जादा प्रवेश शुल्क, शालेय साहित्य सक्ती प्रकरणी होणार पडताळणी !

वाशिम : पालक सभा डावलून जादा शुल्क आकारणी, शैक्षणिक साहित्य शाळेने सुचविलेल्या दुकानातूनच घेण्याची सक्ती, क्षमतेपेक्षा जादा प्रवेश आदी प्रकाराची पडताळणी करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद अध्यक्ष हर्षदा देशमुख यांनी गुरूवारी दिले.

- संतोष वानखडेलोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : पालक सभा डावलून जादा शुल्क आकारणी, शैक्षणिक साहित्य शाळेने सुचविलेल्या दुकानातूनच घेण्याची सक्ती, क्षमतेपेक्षा जादा प्रवेश आदी प्रकाराची पडताळणी करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद अध्यक्ष हर्षदा देशमुख यांनी गुरूवारी दिले. यासंदर्भात येत्या आठ दिवसात जिल्हा परिषदेची विशेष सभा बोलाविण्याच्या सूचनाही दिल्या. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वेळोवेळी वृत्त प्रकाशित करून प्रशासन तसेच पदाधिकाºयांचे लक्ष वेधले होते, हे विशेष.पालक सभेतून शैक्षणिक शुल्क निश्चित करावे, असा नियम आहे. परंतू इंग्रजी माध्यमाच्या अनेक शाळा हा नियम डावलून मनमानी पध्दतीने शुल्क आकारतात. अ‍ॅडव्हान्स, बिल्डिंग फंड, सोसायटी शुल्क आदीच्या नावाखाली पालकांची आर्थिक लूट सुरु आहे. शाळेतूनच पुस्तके, वह्या व अन्य साहित्य घेण्याची सक्ती पालकांवर केली जाते. गणवेश, बुट व अन्य साहित्य विशिष्ट दुकानातूनच घेण्याची सक्ती केली जाते, असा मुद्दा हेमेंद्र ठाकरे, सचिन रोकडे, चक्रधर गोटे, उस्मान गारवे, श्याम बढे, विकास गवळी आदींनी गुरूवारच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित  केला होता. या मुद्दाला पाठिंबा दर्शवित उपाध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांच्यासह हेमेंद्र ठाकरे, सचिन रोकडे, चक्रधर गोटे, उस्मान गारवे यांनी विशेष सभा बोलावण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने विविधांगी वृत्त प्रकाशित करून या मुद्दा प्रकाशझोतात आणला होता, हे विशेष. अल्पसंख्याक शाळांनी नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविली का?, अल्पसंख्याक प्रवर्गातील प्रवेशीत जागांचा कोटा पूर्ण झाला का?, वर्गखोलीचा आकार आणि त्यानुसार विद्यार्थी संख्या आहे का?,  शाळेत जादा प्रवेश आढळून आल्यास कारवाई केली जाते का?, शाळेतील प्रवेश क्षमता व प्रत्यक्ष प्रवेश याची पडताळणी बंधनकारक असताना अशी पडताळणी केली जाते का?, याप्रकरणी आतापर्यंत किती शाळावर कारवाई केली?, एका- एका वर्गखोलीत ६०-७० विद्यार्थी प्रवेश दिले जातात, याप्रकरणी पडताळणी केली जाते का?, विशिष्ट दुकानातूनच शैक्षणिक साहित्याची सक्ती का केली जाते? पालक सभा डावलून जादा शुल्क आकारणी कोणत्या आधारावर ेकेली जाते, अनुदान घेणाºया काही शाळांनी आरटीई अ‍ॅक्टनुसार नोंदणी केली आहे का?, शाळेत भौतिक सुविधा उपलब्ध आहेत का?, इंटरनॅशनल स्कूल कन्सेप्ट स्पष्ट करण्यात यावी, आदी प्रश्नांच्या अनुषंगाने येत्या आठ दिवसात विशेष सभा घेण्याचे जि.प. अध्यक्ष हर्षदा देशमुख यांनी सर्वसाधारण सभेत जाहिर केले. विशेष सभेत विविध मुद्याच्या अनुषंगाने चर्चा आणि तपासणीसंदर्भात काही निर्णय होण्याची शक्यता असल्याने शैक्षणिक वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.  समिती नेमण्याच्या हालचालीपालक सभेत बहुमताने घेतलेल्या निर्णयानुसार शैक्षणिक शुल्क आकारणी व्हावी, पालकांची आर्थिक लूट होऊ नये याअनुषंगाने जिल्हा परिषद स्तरावर चौकशी समिती गठीत करता येईल का या दृष्टिकोनातून कायदेशीर बाबी पडताळून पाहिल्या जाणार आहेत. कायदेशीरदृष्ट्या शक्य असेल तर चौकशी समिती नेमण्याच्या हालचाली सुरू होतील, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. पालकांच्या तक्रारी तसेच पालक सभेतील इतिवृत्तानुसार पडताळणी, तपासणी करून ही समिती शिक्षण विभाग व वरिष्ठांकडे चौकशी अहवाल सादर करेल, त्यानंतर यावर नेमकी कोणती कार्यवाही करावयाची याचा निर्णय वरिष्ठ स्तरावर घेतला जाईल, असे एकंदरीत या समितीची रुपरेषा राहणार आहे.