शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण वाढले

तालुक्यातील शासकीय पडित जमिनी, कुरणे, गायराने, झुडपी जंगले अतिक्रमणाने गिळंकृत केली आहेत.

मानोरा : तालुक्यातील शासकीय पडित जमिनी, कुरणे, गायराने, झुडपी जंगले अतिक्रमणाने गिळंकृत केली आहेत. परिणामी जनावरांसाठी असणारी गायराने बेपत्ता झाली असल्याने जनावरांचे चार्‍याअभावी कुपोषण होत आहे. तालुका निर्मितीच्यावेळी लोकसंख्येच्या प्रमाणात असणारे ह्यगोधनह्ण आज केवळ काही हजारावर आले आहे.मंगरूळपीर तालुक्याचे १९६२ मध्ये विभाजन होऊन मंगरूळपीर, मानोरा असे दोन स्वतंत्र तालुके अस्तित्वात आले. मानोरा तालुक्याचे क्षेत्रफळ ७८५६८.२२ असून कृषीक्षेत्र ५४0७६.३२ चौ.मि. तशा नोंदी आजही महसूल विभागाच्या दप्तरात आहेत. या झुडपी जंगले, कुरण जमिनीवर तालुक्यातील हजारो जनावरे मुक्तपणे चरत होती. मात्र सध्या सर्व जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याने कुरण क्षेत्राअभावी तालुक्यात जनावरेच कमी शिल्लक उरली आहेत. शासनाने सिलिंग कायदा आणला तेव्हा बुद्धीवाद्यांनी त्यांची सुपिक जमिन वाचविण्यासाठी पडिक जमिनी सिलिंगमध्ये दिल्या. तशाच काही जमिनी भुदानमध्ये गेल्या. त्यातील अनेक लाभार्थी त्या जमिनीचा उपयोगच घेऊ शकत नाही. अनेकांच्या जमिनी त्यांनाच माहित नाही, अशी अवस्था आहे. काहींनी या जमिनीचा उपयोग बँकाचे कर्ज काढण्यासाठी शासकीय योजनाचा लाभ घेण्यापुरताच केला. स्वत: जमीन कुणीच कसली नाही. अनेकांनी त्यांच्या जमिनीचे तुकडे दुसर्‍यांना ठेक्याने वहितीसाठी दिले.** दूध झाले मिळेनासे तालक्यात गोधन आहे. म्हशी आहेत. शासन सुद्धा विविध योजना राबवून शेतकर्‍यांना पुरक व्यवसायासाठी गायी, म्हशींचे अनुदानावर वाटप करते. मात्र वैरणअभावी गायी, म्हशीचे पूर्वी गावागावात मिळणारे दूध कमी झाले. बालकांना तर सोडाच चहाला सुद्धा दूध मिळणे गावात कठीण झाले आहे. तालुक्यातील शासकीय जमिनीप्रमाणेच शेतातील धुरे, बंधारे, गावांची शिव, सरकारी रस्ते सुद्धा अतिक्रमित झाले आहेत. पांदन रस्ते किंवा गावशिवेवरून साधी बैलगाडीसुद्धा जाऊ शकत नाही. वैयक्तिक स्वार्थापोटी मानवाने शासकीय जमिन धुरे, गावशिव, झुडपी, जंगले अतिक्रमित केल्याने भांडणे वाढली. पोलीस ठाणे, तहसील कार्यालयात तक्रारी वाढू लागल्या. मारामारी वाढू लागली. परिणामी न्यायालय, तहसील, उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात तारखेवर हजर राहणार्‍यांची संख्या वाढली आहे. तथापि, शासन अतिक्रमण न काढता केवळ अतिक्रमणधारकास दंडित करते. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांची हिंमत वाढत आहे. त्यातच राजकीय स्वार्थापोटी काही राजकीय पुढारी भूमिहिनांना जमिनी मिळाली पाहिजे. त्यांना वहित करीत असलेल्या जमिनीचे पट्टे मिळालेच पाहिजे यासाठी आंदोलने करतात. मात्र जनावरांना चराईसाठी जागा मिळाल्याच पाहिजे याकडे कोणताही पुढारी लक्ष देत नाही ही शोकांतिका आहे. भविष्यात अतिक्रमणाचा भस्मापूर असाच वाढत राहिल्यास स्मशानासाठी जागा सुद्धा शिल्लक राहणार नाही. अतिक्रमण काढताना शासकीय यंत्रणेला त्रास होईल. काही संघटना आडव्या येतील. अतिक्रमणधारक धमक्या सुद्धा देतील. मात्र त्याला न जुमानता शासनस्तरावर अनधिकृत अतिक्रमण काढण्याची मोहिम राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तरच या अतिक्रमणाला पायबंद बसेल ; अन्यथा मुक्या जनावरांचा चारा मिळणे कठीण होणार आहे. याबाबत आता अधिकार्‍यांनीच दक्षता घेण्याची गरज आहे.** ई-क्लास जमिनी होत आहेत बेपत्ताअनेक लाभार्थ्यांना मिळालेल्या जमिनीप्रमाणे आपल्यालाही जमिनीचा तुकडा असावा म्हणून अनेक भूमिहिनांनी शासकीय जमिनीवर मिळेल त्या ठिकाणी अतिक्रमण करून मनाला वाटेल तेवढी जमिन बळकावण्याचा प्रयतन केला. सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण होत असताना महसूल विभागाने पडिक जमिनी ताब्यात घेतल्या. शासकीय पडिक जमीन, झुडपी जंगले, वनिकरणाची जमिन, ग्रामपंचायत मालकीची ह्यई-क्लासह्ण जमिनसुद्धा आता यामुळे बेपत्ता झाली आहे. परिणामी शासकीय दप्तरात अस्तित्वात असलेल्या पडिक, कुरण जमिनी प्रत्यक्षात बेपत्ता झाल्याने कुरण जमिनी नाममात्र शिल्लक आहेत. यामुळे गोपालकांना, गुराख्यांना जनावरे कुठे चारावी असा प्रश्न पडला आहे. पुरेसे वैरण (चराई) मिळत नसल्याने शेकडो जनावरे कुपोषित झाली आहे. गोपालक अनेक जनावरे विकत आहेत. शेतकर्‍यांचा रोख उत्पन्न देणार्‍या पिकाकडे असल्याने जनावरांना लागणारे वैरण, कडबा, कुटार मिळणे दुरापास्त झाले आहेत. परिणामी अनेक जनावरे अर्धेपोटी राहतात. यामुळे ते कुपोषित होत आहेत.