लोकमत न्युज नेटवर्कवाशिम: राज़्यशासनाने ७ आॅक्टोबर २०१७ च्या निर्णयान्वये विहित केलेल्या दुष्काळ मुल्यांकन कार्यपद्धतीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हास्तरावर दुष्काळ मुल्यांकन करण्याची प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश कृषी आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यात दर १५ दिवसांनी जिल्हास्तर दुष्काळ देखरेख समित्यांनी बैठक घेऊन बदलत्या परिस्थितीनुसार उपाय योजना करण्याचे निर्देशही कृषी आयुक्तांनी सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना २७ जुलै रोजीच्या पत्राद्वारे दिले आहेत.राज्य शासनाने ७ आॅक्टोबर २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दुष्काळाचे मुल्यांकन करण्याची सविस्तर कार्यपद्धतीने विहित केली आहे. सद्यस्थितीत यंदाच्या खरीप हंगामास सुरुवात झाली असून, संभाव्य परिस्थितीचा विचार करून शासन निर्णयात नमूद पद्धतीनुसार दुष्काळाचे मुल्यांकन करणे आवश्यक आहे. या पृष्ठभूमीवर कृषी आयुक्त तथा राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीच्या अध्यक्षांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना २७ जुलै रोजी पत्र पाठवित जिल्हास्तरीय दुष्काळ समितीमार्फत यंदाच्या वर्षात दुष्काळाचे मुल्यांकन करण्याची प्रक्रिया चालू करण्याच्या सुचना केल्या आहेत. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधील कार्यपद्धतीनुसार दुष्काळाचे मुल्यांकन करण्यासाठी महा-मदत ही संगणकीय प्रणाली एमआरएसएसी नागपूरच्या मदतीने कार्यान्वित करण्यात आली असून, या प्रणालीचा वापर दुष्काळाचे मुल्यांकन करण्यासाठी करावा, तसेच जिल्हास्तर दुष्काळ देखरेख समितीची दर १५ दिवसांनी बैठक आयोजित करून जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासह बदलत्या परिस्थितीनुसार आवश्यक उपाय योजना करून त्याबाबतचा अहवालही आयुक्तालयास ई-मेलवर पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दर १५ दिवसांनी होणार दुष्काळी परिस्थितीचे मुल्यांकन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 27, 2020 16:31 IST