वाशिम : शिक्षणाच्या बाबतीत सर्वसामान्यांची मते विचारात न घेता राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करुन सरकारने महाराष्ट्रातील १३ कोटी जनतेच्या अस्मितेशी खेळु नये, असे प्रतिपादन शिक्षण बचाव समन्वय समितीचे निमंत्रक रमेश बिजेकर यांनी ८ जानेवारी रोजी केले. स्थानिक सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालयाच्या प्रांगणात आयोजित राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेच्या पहिल्या सत्रात ते बोलत होते.
परीषदेचे उद्घाटन भोपाळचे शिक्षण तज्ञ डॉ. अनिल सद्गोपाल यांनी केले. अध्यक्षस्थानी अ.भा. प्राथमिक शिक्षक समिती कोल्हापूरचे प्रभाकर आरडे तर प्रमुख अतिथी म्हणून जागृत आदिवासी महिला संघटन मध्यप्रदेशच्या माधुरी कृष्णास्वामी, स्वागताध्यक्ष म्हणून एस.एम.सी. कॉलेजचे अध्यक्ष प्रा. हरिभाऊ क्षिरसागर, तर प्रमुख उपस्थिती म्हणून जेष्ठ विचारवंत डॉ. रवि जाधव, डा. रामप्रभु सोनोने, अशोकराव महाले, दत्तात्रय इढोळे, सतिश जामोदकर, मराठा सेवा संघाचे नारायणराव काळबांडे, जेष्ठ पत्रकार माधराव अंभोरे, अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीचे डॉ. रामकृष्ण कालापाड आदी उपस्थित होते.
रमेश बिजेकर म्हणाले, अलिकडच्या सात-आठ वर्षांच्या कालावधीत भारतातील शिक्षणाचा प्रश्न शोषितांसाठी बिकट होत चालला आहे. शिक्षण हा महाराष्ट्राचा केंद्रबिंदु आहे. महाराष्ट्रात शिक्षणाच्या संघर्षाची मोठी परंपरा आहे. २१ सप्टेंबर २०२२ ला शिक्षण धोरण काढले. त्यात शाळा बंदच्या नोटीसीमुळे सर्वत्र असंतोष पसरला होता. शाळा बचाव आंदोलनामुळे राज्यात सर्वत्र आंदोलनाचे लोण पेटले. हा प्रश्न केवळ एका जिल्ह्यापुरता किंवा राज्यापुरता मर्यादीत नसून देशापुरता आहे. सर्व संघटनांना एकत्रित करुन शिक्षण परिषद स्थापन करण्यात आली. कुठल्याही शाळा पटसंख्येच्या आधारावर बंद करु नये. आपल्याला पुढील एक वर्ष किमान पातळीवर जनसमुहाशी चर्चा करुन शाळांच्या बळकटीकरणाची भूमिका घ्यावी लागणार आहे, असेही बिजेकर यांनी स्पष्ट केले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन मंगेश भुताडे यांनी केले.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण नको!
राष्ट्रीय शिक्षण लागु करण्याचा अधिकृत निर्णय सरकारने घेतलेला नाही; मात्र कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे.राष्ट्रीय शिक्षण धोरण सरकारने लागु करु नये ही भूमिका शिक्षण परिषदेची आहे. राज्याचे स्वतंत्र शिक्षण धोरण तयार करावे. या परिषदेच्या माध्यमातून सरकारच्या शिक्षण धोरणाचा निषेध करतो, असे शेवटी रमेश बिजेकर म्हणाले.