संतोष वानखडे
वाशिम : सध्या जिल्ह्यातील १०९२ अंगणवाडी केंद्रांच्या माध्यमातून पोषण माह अभियानासह विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहे. मात्र, मोबाइलचा निकृष्ट दर्जा, हँग होणे, मराठी भाषेचा अभाव आदी कारणांमुळे अंगणवाडी सेविकांनी शासनाकडे मोबाइल परत केल्याने दैनंदिन ऑनलाइन अहवालही ऑफलाइन झाला आहे. अंगणवाडी केंद्राकडून ऑफलाइन आलेल्या अहवालाला ऑनलाइनची जोड देत जिल्हास्तराकडे अहवाल पाठविण्याची जबाबदारी प्रकल्प स्तरावर येऊन पडली आहे.
अंगणवाडीतील पोषण आहार व त्यासंबंधीची माहिती ऑनलाइन पद्धतीने भरण्यासाठी सरकारकडून अंगणवाडी सेविकांना मोबाइल देण्यात आले. पोषण आहार स्थिती, कुटुंब व्यवस्थापन, दैनंदिन आहार, गृहभेट नियोजन, वाढ देखरेख, शिधावाटप नोंद, अंगणवाडी केंद्र व्यवस्थापन मासिक प्रगती अहवाल याबाबतची सर्व माहिती अंगणवाडी सेविकांना ऑनलाइन पद्धतीने बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाकडे पाठविणे बंधनकारक आहे. मात्र, निकृष्ट दर्जाचे मोबाइल, रॅम कमी असल्याने हँग होणे, मराठी भाषेचा अभाव आदी कारणांमुळे वाशिमसह राज्यातील अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने १७ ऑगस्ट २०२१ रोजी मोबाइल वापसी आंदोलन राबविले. या आंदोलनावर अद्याप यशस्वी तोडगा निघाला नाही. अंगणवाडी सेविकांनी मोबाइल परत केल्याने ऑनलाइन पद्धतीने अहवाल पाठविणे बंद झाले आहे. सध्या जिल्ह्यात पोषण माह अभियानाची व्यापक प्रमाणात जनजागृती केली जात आहे. या अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रम, कार्यक्रमांची माहिती ऑनलाइनऐवजी आता ऑफलाइन पद्धतीने अंगणवाडी केंद्रातून बालविकास प्रकल्प स्तरावर पाठविण्यात येत आहे. त्यामुळे बालविकास प्रकल्प अधिकारी स्तरावर अतिरिक्त जबाबदारी पडली असून, येथून ऑनलाइन पद्धतीने जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण अधिकारी कार्यालयाकडे दैनंदिन अहवाल पाठविण्यात येत आहेत.
...............
जिल्ह्यातील अंगणवाड्या १०९२
एकूण अंगणवाडी सेविका १०७६
.................
अगोदरच अपुरे मनुष्यबळ; त्यात अतिरिक्त जबाबदारी!
बालविकास प्रकल्प अधिकारी स्तरावर अगोदरच पुरेशा संख्येने अधिकारी, कर्मचारी नाहीत. त्यात आता अंगणवाडी स्तरावरून ऑफलाइन पद्धतीने येणारा प्रत्येक अहवाल ऑनलाइन पद्धतीने जिल्हास्तराकडे पाठविण्याची अतिरिक्त जबाबदारी प्रकल्प स्तरावर आली आहे. ऑफलाइन अहवालाला ऑनलाइनची जोड देताना तारेवरची कसरत होत आहे.
................
कोट
जिल्ह्यात १०९२ अंगणवाड्या आहेत. मोबाइल वापसी आंदोलनामुळे अंगणवाडी स्तरावरून ऑफलाइन पद्धतीने बालविकास प्रकल्प स्तरावर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, तेथून ऑनलाइन पद्धतीने जिल्हास्तराकडे अहवाल पाठविण्यात येत आहेत. दैनंदिन अहवाल नियमितपणे प्राप्त होत आहेत.
- संजय जोल्हे,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
महिला व बालकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, वाशिम
..................
कोट
निकृष्ट दर्जाचे मोबाइल परत घ्या आणि चांगल्या दर्जाचे मोबाइल द्या, मराठी भाषेचा समावेश करावा यासह अन्य न्यायोचित मागण्यांसाठी मोबाइल वापसी आंदोलन केले. या आंदोलनाची शासनस्तरावर दखल घेण्यात आली नाही. आता ऑफलाइन पद्धतीने अहवाल पाठविण्यात येतात.
- डिगांबर अंभोरे,
जिल्हा कार्याध्यक्ष, आयटक संघटना