शिक्षकांच्या पदमान्यता रद्द करण्याच्या आदेशाला न्यायालयाची स्थगिती!

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : वैयक्तिक पदमान्यता रद्द करण्याच्या शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशाला २५ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात आव्हान दिले. मान्यता रद्द प्रकरणास विद्यमान न्यायालयाने स्थगीत दिल्याने २५ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे वेतन पूर्ववत करण्याची मागणी शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने शनिवारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी तानाजी नरळे यांच्याकडे केली.शासनाच्या आदेशानुसार पदभरतीवर प्रतिबंध असतानाही, जिल्ह्यातील काही खासगी शाळांवर १३९ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांची पदभरती केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. याप्रकरणी शिक्षण उपसंचालकांनी १३९ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या वैयक्तिक पदमान्यता रद्द करण्याचे आदेश १० आॅगस्टला दिले होते. या आदेशाला २५ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने पदमान्यता रद्द करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली. ज्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या पदमान्यता आदेशाला स्थगिती मिळाली आहे, त्यांचे वेतन पूर्ववत करण्याची मागणी शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अविनाश पसारकर, सचिव रामराव कायंदे, कैलास ढवळे, राहून पडघान यांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी तानाजी नरळे यांच्याशी केली. न्यायालयातून स्थगिती मिळविलेल्या कर्मचाºयांचे वेतन पूर्ववत करण्याचे पत्र वेतन पथक विभागाला दिले जाईल, असे आश्वासन नरळे यांनी शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाºयांना दिले. यावेळी शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे अनिल कायंदे, दिलीप पाटील, के.एन. पावडे, एन.के. फुपाटे, दीपक ढवळे, प्रविण सोळंके, मुटकूळे यांच्यासह शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांची उपस्थिती होती. न्यायालयातून स्थगिती मिळविलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे वेतन पूर्ववत कधी होणार, याकडे लक्ष लागून आहे.