लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : गतवर्षी बाजार समित्यात आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात शेतमालाची खरेदी झाली होती. त्यामुळे बियाणे महामंडळासाठी बीजोत्पादन करणाºया शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागले. या शेतकºयांना फरकाची रक्कम देण्याचा प्रस्ताव महाबीजने सादर केला होता. शासनाने त्या प्रस्तावाला २७ डिसेंबरच्या निर्णयान्वये मंजुरी दिली आहे.राज्यात २०१७-१८ या वर्षात उत्पादित पिकांकरिता कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील दर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अर्थात हमीदरापेक्षा कमी होते. त्यामुळे बियाणे महामंडळाच्या बीजोत्पादन कार्यक्रमात सहभागी शेतकºयांना नुकसान सहन करावे लागले होते. त्याचा परिणाम बीजोत्पादन कार्यक्रमावर होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ अकोला आणि राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ पुणेच्यावतीने शासनाकडे आधारभूत किमतीचा विचार करून शेतकºयांना फरकाची रक्कम देण्याचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. त्या प्रस्तावानुसार शासनाने बाजार समित्यातील दरापेक्षा आधारभूत किंमत अधिक असेल, तर त्यामधील फरकाची रक्कम बीजोत्पादक शेतकºयांना देण्याची योजना लागू केली. आता खरीप व रब्बी हंगाम २०१८-१९ मध्ये उत्पादित शेतमालास बाजार समित्यांत कमी दर मिळाल्याने बीजोत्पादकांना त्याचा फटका बसला. त्यामुळे शासनाच्या योजनेनुसार २०१८-१९ च्या खरीप, रब्बी बीजोत्पादन केलेल्या शेतकºयांना कृषी उत्पन्न बाजार समिती आधारित दर आणि शासन घोषित किमान आधारभूत किमत (एमएसपी) यामधील फरकाची रक्कम देण्यासाठी एकूण १३०२.०३ लाख (१३ कोटी ३ हजार) रकमेच्या अनुदानास मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ अकोला आणि राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ पुणेच्यावतीने शासनाकडे पाठविला होता. या प्रस्तावास राज्यस्तरीय समितीने ३ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिली. या मान्यतेला अनुसरून शासनाने २७ डिसेंबर रोजीच्या निर्णयान्वये बीजोत्पादकांना फरकाची रक्कम अदा करण्यासाठी १३०२.०३ लाख निधीच्या वितरणास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे गतवर्षी बीजोत्पादन प्रकल्पात सहभागी शेतकºयांना दिलासा मिळणार आहे.