शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"महाराष्ट्रात भाजप कोणाच्याही कुबड्यांवर चालत नाही; सत्तेमुळे तुम्ही समाधानी असाल, पण मी नाही": शाह
2
आजचे राशीभविष्य, २८ ऑक्टोबर २०२५: ‘मौनं सर्वार्थ साधनम्’, येणी वसूल होतील; सरकारी लाभ
3
चिनी हँडलर, टेलिग्राम ट्रॅप, लाखोंची लूट... ४७ लाखांच्या फसवणुकीचा पर्दाफाश, तिघांना अटक
4
तुमचे अधिकारी वृत्तपत्र वाचत नाहीत का? देशाची प्रतिमा मलिन होतेय; भटक्या कुत्र्यांवरून भडकले कोर्ट
5
१२ राज्यांमध्ये होणार मतदार याद्यांची पडताळणी; SIR दुसरा टप्पा ४ नोव्हेंबरपासून, महाराष्ट्राचा समावेश नाही
6
सरन्यायाधीश बूटफेक प्रकरण: वकिलावर कारवाई करणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
7
तातडीने सुनावणीस नकार, पण दोन मागण्या मान्य; मराठा-ओबीसी आरक्षण वादात ओबीसी संघटनेला कोर्टाचा दिलासा
8
'चुका दुरुस्त केल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाही'; उद्धव ठाकरेंची निवडणूक आयोगावर टीका
9
तोटा झाल्याची बनावट कागदपत्रे; कुर्ल्यातील कंपनीने कॅनरा बँकेला तब्बल ११ कोटींना गंडवले
10
शिवडीतील दागिने लुटीचा सुरक्षारक्षक निघाला सूत्रधार; एकाच घरात राहत होते सर्व आरोपी
11
राम जन्मभूमी मंदिराचे काम पूर्ण, २५ नोव्हेंबरला भव्य सोहळा, ६ ते ८ हजार निमंत्रित येणार
12
जामीन अर्जाविरोधात अर्ज करण्याचा प्रश्नच येत नाही; खालिद, शार्जिलवरून कोर्टाने दिल्ली पोलिसांना फटकारले
13
विद्यार्थिनीने स्वतः टॉयलेट अ‍ॅसिड आणले, वडिलांनीच कट रचला; डीयू विद्यार्थिनी अ‍ॅसिड हल्ला प्रकरणात मोठा ट्विस्ट
14
बांगलादेशात हाफीज सईदची नापाक खेळी; ईशान्येकडे भारतासाठी धोक्याची घंटा, सीमेवर हालचाली वाढल्या
15
रेस्टॉरंटमध्ये भाऊ-बहिणीशी पोलिसांचे गैरवर्तन; व्हिडीओ व्हायरल, एसओने कारणे दाखवा नोटीस बजावली
16
छठ पूजेदरम्यान उत्तर प्रदेशात मोठी दुर्घटना; लोक सेल्फी घेत असतानाच नाव उलटली, अनेक जण बुडाल्याची शक्यता
17
विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी काय केले? तपशील सादर करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
18
2028 मध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक कोण लढू शकतं? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्टच सांगितलं
19
अरुणाचल सीमेपासून ४० किमी अंतरावर चीनने बांधला मोठा एअरबेस; लुंजेमध्ये ३६ नवीन एअरक्राफ्ट शेल्टर तयार
20
Suryakumar Yadav: ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सूर्यकुमार इतिहास रचणार? विराट- रोहितला मागे टाकण्याची संधी!

वाशिम जिल्हा परिषद अभियंत्यांचे सामुहिक रजा आंदोलन; कामकाज ठप्प  

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 19, 2018 16:07 IST

वाशिम : विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभरातील जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेने १५ मार्च रोजी काळ्या फिती लावून कामकाज केल्यानंतर, १९ मार्चपासून दोन दिवशीय सामुहिक रजा आंदोलन पुकारले आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद अभियंता संघटनेच्या विविध मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत.मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सदर आंदोलन केले जात आहे.

वाशिम : विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभरातील जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेने १५ मार्च रोजी काळ्या फिती लावून कामकाज केल्यानंतर, १९ मार्चपासून दोन दिवशीय सामुहिक रजा आंदोलन पुकारले आहे. १९ मार्च रोजी वाशिम जिल्हा परिषदेचे अभियंते सामुहिक रजा आंदोलनावर असल्याने कामकाज ठप्प झाले. 

जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेच्या विविध मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. आंदोलनाच्या माध्यमातून याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभरातील जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्यांतर्फे १५ मार्च रोजी काळ्या फिती लावून कामकाज करण्यात आले होते. मात्र, याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे १९ व २० मार्च रोजी अभियंत्यांचे सामुहिक रजा आंदोलन आहे. जिल्हा परिषद अभियंता संघटना, महाराष्ट्र या नोंदणीकृत संघटनेस शासन मान्यता देणे, जि.प. अभियंत्यांना प्रवासभत्त्यापोटी दरमहा किमान १० हजार रुपये मासिक वेतनासोबत अदा करणे, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने दिलेल्या निर्देशानुसार नवीन उपविभाग तत्काळ निर्माण करणे, जिल्हा परिषदेकडील अभियंता सवंर्गास शाखा अभियंता पदाचा दर्जा देण्याचा दिनांक व त्या बाबत करावयाची वेतन निश्चिती, जलसंपदा विभागाकडील ६ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या निर्णयाप्रमाणे करण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने आदेश निर्गमित करावा, जिल्हा परिषदेकडील कनिष्ठ अभियंता संवर्गातील व स्थापत्या अभियांत्रिकी संवर्गातील सर्व रिक्त पदे विशेष बाब म्हणून तत्काळ भरण्यात यावी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील उपअभियंता पदावर जिल्हा परिषदेतील अभियंत्यांना द्यावयाच्या पदोन्नतीचा कोटा मंजूर पदांच्या प्रमाणात पुनर्विलोकीत करण्यात यावा, जिल्हा परिषदेच्या अभियंता संवर्गास अतांत्रिक कामे न देण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात यावा, जि.प. अभियंता संवर्गासाठी जीवनदायी आरोग्य विमा योजना लागू करण्यात यावी, जि.प. कनिष्ठ अभियंत्यांना व्यावसायिक परीक्षेबद्दल लागू केलेले २१ एप्रिल २००६ चे परिपत्रक रद्द करण्यात यावे, आदी मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सदर आंदोलन केले जात आहे, अशी माहिती संघटनेचे वाशिम जिल्हाध्यक्ष विश्वास घुगे यांनी दिली.

टॅग्स :washimवाशिमzpजिल्हा परिषद