शाळा बचाव समिती स्थापन : मोहिमेत सर्वांनी सहभागी होण्याचे आवाहनलोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : विद्यार्थी संख्या कमी होत असल्याने ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांसमोर आव्हानात्मक परिस्थिती उभी ठाकली आहे. या सरकारी शाळा वाचविण्यासाठी शिक्षणप्रेमी, सामाजिक संघटनांनी कृती आराखडा आखला असून, २१ जुलै रोजी स्थानिक रेखाताई राष्ट्रीय विद्यालयातील सभागृहात झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर चर्चा व जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा वाचविण्याच्या अनुषंगाने २१ जुलै रोजी आयोजित बैठकीला शिक्षणप्रेमी, सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी, शिक्षकांची उपस्थिती होती. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक कस्तुरीरंगन समितीने ३१ मे २०१९ रोजी भारत सरकारला सादर केले. या धोरणावर विविध संघटना व विचारप्रवाहात मंथन सुरू असून, या शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला, स्तरीकरणाला व स्त्रियांच्या दुय्यमत्त्वाला बळकटी मिळेल, असा सूर यावेळी निघाला. वैज्ञानिक दृष्टिकोन, सर्वधर्मसमभाव, लोकशाही मूल्य, स्त्री-पुरूष समानता, आधुनिक विचारसरणी या विशेष महत्त्व न देता पारंपारिक मुल्य व विशिष्ट विचारसरणीचा पुरस्कार या नवीन शैक्षणिक धोरणात करण्यात आल्याचेही यावेळी मान्यवरांनी सांगितले. दुसरीकडे जिल्हा परिषद शाळा, नगर परिषद शाळा व इतर मराठी शाळांची सद्यस्थितीत दैनावस्था झाली आहे. काही शाळांचा अपवाद वगळता बहुतांश शाळांमध्ये पुरेशा भौतिक सुविधा नसणे, पुरेसे शैक्षणिक वातावरण नसल्याने तसेच पालकांमध्ये या शाळांबद्दल संभ्रमावस्था निर्माण झाल्याने शाळांची पटसंख्या कमी होत आहे. परिणामी जिल्ह्यातील चार गावांमधील शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. तर काही गावातील शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. विद्यार्थी संख्येअभावी सरकारी शाळा बंद होऊ नये म्हणून यावेळी सर्वांनी जनजागृती करून पालकांचे मन वळविण्याचे कार्य हाती घ्यावे, यावर एकमत झाले. बैठकीला शिक्षणप्रेमी, सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी यांच्यासह मान्यवरांची उपस्थिती होती.