वाशिम जिल्ह्यातील ७४ ग्रामपंचायतींमध्ये ८० लाखांची अफरातफर !

वाशिम - विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीच्या इतिवृत्तानुसार, लेखा परीक्षण अहवालात जिल्ह्यातील ७४ ग्रामपंचायतींमध्ये जवळपास ८० लाख रुपयांची अफरातफर झाल्याचे नमूद आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम - विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीच्या इतिवृत्तानुसार, लेखा परीक्षण अहवालात जिल्ह्यातील ७४ ग्रामपंचायतींमध्ये जवळपास ८० लाख रुपयांची अफरातफर झाल्याचे नमूद आहे. त्याअनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी ६३ ग्रामसेवकांसह २७ सरपंचांकडून सदर रकमेच्या वसुलीची कार्यवाही करण्याचे आदेश पंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना शनिवारी दिले. दरम्यान,  दोषी ग्रामसेवक आणि सरपंच यांच्याकडून विहित मुदतीत कार्यवाही न केल्याबददल सहाही तालुक्यातील पंचायत विस्तार अधिकाºयांच्या दोन वार्षिक वेतनवाढ तात्पुरत्या स्वरुपात बंद करण्याचे निर्देश सर्व गटविकास अधिकाºयांना दिले.पंचायत राज समितीने १७ ते १९ जानेवारी २०१८ दरम्यान वाशिम जिल्ह्याच्या दौºयात ग्रामपंचायतींसह विविध विभागांची झाडाझडती घेतली होती. पंचायत राज समितीचे इतिवृत्त जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले असून मुंबई येथे पंचायत राज समितीच्या अध्यक्षांसमोर २ जानेवारी २०१९ रोजी संबंधित विभागाच्या सचिवांची साक्ष होणार आहे. या साक्षीदरम्यान पंचायत राज समितीच्या इतिवृत्तानुसार जिल्हा परिषदेच्या वतीने अनुपालन सादर करण्यात येणार आहे. ‘पीआरसी’च्या ईतिवृत्तानुसार सन २००१ ते २०१० या दरम्यान लेखा परिक्षण अहवालामध्ये जिल्हयातील ७४ ग्राम पंचायतीत सुमारे ८० लाखांवर अफरातफर झाल्याचे नमूद आहे. त्या अनुषंगाने वसुलपात्र रक्कमेनुसार संबंधित ग्राम पंचायतीचे सचिव यांच्यावर एक आठवडयाचे आत प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचे व त्यांच्या मुळ सेवा पुस्तकामध्ये नोंद घेण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीना यांनी पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन माने यांच्यासह सहाही गटविकास अधिकाºयांना दिले. त्यानुसार माने यांनी २९ डिसेंबरला सायंकाळी गटविकास अधिकारी यांना ग्रामपंचायतनिहाय वसुलीचे आदेश काढले. या आदेशानुसार संबंधित ३५ ग्राम पंचायतीचे सरपंच आणि सचिव यांच्याकडुन गटविकास अधिकाºयांनी  अपहारीत रक्कम समप्रमाणात वसुल करुन तात्काळ अनुपालन सादर करण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये ६३ ग्रामसेवकांसह २७ सरपंचांचा समावेश आहे. जे सरपंच वसुलपात्र रक्कम भरणार नाहीत, त्यांच्या ‘सातबारा’वर बोजा चढविला जाणार असुन पुढील निवडणुकील अपात्र समजण्यात येणार आहे. संबंधित सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्याकडून वेळेत कार्यवाही न केल्याबददल सर्व पंचायत समितीचे पंचायत विस्तार अधिकारी यांची दोन वार्षिक वेतनवाढ तात्पुरत्या स्वरुपात बंद करण्याचे आदेश गटविकास अधिकाºयांना दिले आहेत.   ३९ ग्रामपंचायतींमधून यादी मागविलीपंचायत राज समितीच्या ईतिवृत्तानुसार जिल्हयातील एकूण ७४ ग्रामपंचायतींमध्ये ८० लाखांवर अफरातफर झाली आहे.  यापैकी ३५ ग्रामपंचायतीचे ६३ सचिव आणि या ३५ ग्राम पंचायतपैकी २७ सरपंचांना नावानिशी जबाबदार धरण्यात आले आहे. उर्वरीत ३९ ग्राम पंचायतीमध्ये सुध्दा अफरातफर असल्याचे ‘पीआरसी’ने नमुद केले. मात्र त्यामध्ये संबंधित सरपंच व सचिवांच्या नावांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. सदर ग्रामपंचायतीमध्ये तत्कालिन सरपंच व सचिवाच्या नावांची यादी संबंधित गटविकास अधिकाºयांकडून  मागविण्यात आली आहे. ती नावे आल्यास रकमेच्या अफरातफरला जबाबदार व्यक्तिींची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सर्वात मोठी कारवाई वाशिम जिल्हा परिषदेच्या आजवरच्या इतिहासात एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या संख्येने सरपंच आणि ग्रामसेवकांवर कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे मानले जात आहे. ‘पीआरसी’च्या साक्षीच्या पृष्ठभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीना यांनी केलेल्या या बेधडक कारवाईमुळे जिल्हयात एकच खळबळ उडाली असून, दोषी असलेल्या सरपंच व ग्रामसेवकांचे धाबे दणाणले आहे. रकमेनुसार प्रशासकीय कार्यवाहीचे स्वरुपअफरातफर केल्याच्या रक्कमेनुसार  प्रशासकीय कार्यवाहीचे स्वरुप ठेवण्यात आले आहे. एक हजार रुपयांच्या आतील अपहारावर ठपका ठेवणे, १ हजार ते १०  हजार रुपयांपर्यंत १ वेतनवाढ तात्पुरत्या स्वरुपात बंद आणि १० हजारांवरील रक्कमेसाठी दोन वेतनवाढ तात्पुरत्या स्वरुपात बंद करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीना यांनी दिले आहेत.