- संतोष वानखडे लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा व अन्य कारणांमुळे गत पाच वर्षांत जिल्ह्यातील ४४० शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. यापैकी २२९ आत्महत्या शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरल्या, तर ४७ टक्के अर्थात २०१ आत्महत्या अपात्र ठरल्या असून, चालू वर्षातील १० प्रकरणे चौकशीत आहेत. शेतकऱ्यांना नानाविध संकटांना सामोरे जावे लागते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक नुकसान झाल्यास कर्जाचा भरणा कसा करावा, या चिंतेने अनेक शेतकऱ्यांची झोप उडते. यातून काही शेतकरी मृत्यूला जवळ करतात, तर काही शेतकरी पर्यायी व्यवस्था शोधून या संकटावर मात करतात. २०१६ ते २०२० या पाच वर्षांत जिल्ह्यात ४४० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद जिल्हा प्रशासनाच्या दप्तरी आहे. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला मदतीचा हात मिळावा, याकरिता सरकारकडून एक लाख रुपयांची मदत केली जाते. मात्र, याकरिता आत्महत्येमागे कर्जबाजारीपणा, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक नुकसान आणि पीककर्जासाठी बँकांचा तगादा, नापिकी यांसारखी कारणे असावी लागतात. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणारी समिती हे प्रकरण मदतीसाठी मंजूर होणार की नामंजूर, याबाबतचा निर्णय घेते. गत पाच वर्षात जिल्ह्यातील ४४० पैकी २२९ शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आली आहेत, तर २०१ प्रकरणे अपात्र ठरली. २०२० मधील १० प्रकरणे चौकशीत आहेत.
ही कारणे असतील, तरच मिळते मदत!शेतीसाठी घेतलेले कर्ज परत फेडता न येणे, हे कर्ज फेडण्यासाठी बँकांकडून तगादा लावला जाणे, गेली काही वर्षे शेतीमध्ये काहीच न पिकणे किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे हातातोंडाशी आलेली पिके गमावून बसणे यांसारख्या कारणांनी शेतकऱ्याने आत्महत्या केली, तर अशा पीडित शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला सरकारकडून एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते.
चालू वर्षात १० प्रकरणे चौकशीत २०२० या वर्षात कोरोनाकाळातही जिल्ह्यातील ९२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यापैकी ३० आत्महत्यांची प्रकरणे शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरली, तर ५२ प्रकरणांत जिल्हास्तरीय समितीला नापिकी, कर्जबाजारीपणा, नैसर्गिक आपत्ती आदी कारणे आढळून आली नसल्याने ही प्रकरणे मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आली. उर्वरित १० प्रकरणे चौकशीत आहेत.