लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : राज्यात निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईवर नियंत्रणासाठी प्रशासनाने विविध उपाय योजना मंजूर केल्या असून, आणखी काही योजना प्रस्तावित आहेत. या योजनांसाठी आलेला आणि येणारा खर्च भागविण्यासाठी शासनाने ३२० कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यात अमरावती विभागासाठी ५७.१४ कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे.ग्रामीण / नागरी भागात पाणीटंचाई निवारणार्थ शासनाने विहीत केलेल्या निकषानुसार नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर विभागीय आयुक्तांसह महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणच्यावतीने विविध उपाय योजना राबविल्या असून, अनेक योजना अद्याप राबविण्यात येत आहेत. या उपाय योजनांचा खर्च भागविण्यासाठी निधीची नितांत गरज असल्याने शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने ३२०३३.०० लाख अर्थात ३२० कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यात अमरावती विभागासाठी ५७.१४ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. ग्रामीण भागांत राबविलेल्या किंवा राबविण्यात येणाऱ्या पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाय योजनांसाठीचा खर्च संबंतिध जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तर नागरी भागांत महानगर पालिका, नगर परिषदांनी राबविलेल्या किंवा राबविण्यात येणाºया उपाय योजनांचा खर्च विभागीय आयुक्तांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वितरीत करावा, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्याशिवाय महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या उपाय योजनांचा खर्च महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणच्या संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांकडे वितरीत करण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या आहेत. पाणीटंचाई निवारणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या किंवा राबविण्यात येणाºया उपाययोजनांचा खर्च भागविण्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून दिल्याने प्रशासनाला उपाययोजना राबविणे सोयीचे होणार आहे.
पाणीटंचाई उपाययोजनांसाठी ३२० कोटींचा निधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 22, 2019 18:22 IST