संतोष वानखडे
वाशिम : उन्हाळ्यातील संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पाणीटंचाई कृती आराखडा मंजूर झाला असून, ३०० गावांत पाणीटंचाईचे सावट राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला. पाणीटंचाई निवारणार्थ विहिर अधिग्रहण, टॅंकर व अन्य उपाययोजनांवर २.१० कोटींचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला.
दरवर्षी उन्हाळ्याला सुरूवात होण्यापूर्वीच अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या गंभीर होऊन जाते. पाणीटंचाईवर प्रभावी उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून असे तिमाही आराखडे तयार केले जातात. जिल्ह्यातील सहाही पंचायत समिती स्तरावरून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत यांच्या मार्गदर्शनात व नेतृत्वात या प्रस्तावांची छाननी केली. छाननीअंती प्राप्त प्रस्ताव मंजूरीसाठी जिल्हाधिकारी शण्मुगराजन एस. यांच्याकडे पाठविले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पाणीटंचाई कृती आराखड्याला अंतिम मंजूरी मिळाली असून, यामध्ये ३०० गावांचा समावेश आहे. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत जिल्ह्यातील ६७ गावांत तर एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांत २३३ गावांत पाणीटंचाई उद्भवण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली. पाणीटंचाई निवारणार्थ यंदा विहिर अधिग्रहण व टॅंकर या दोन बाबींवर भर देण्यात आला आहे.
मंगरूळपीर तालुक्यातील सर्वाधिक गावे
२०२३ च्या उन्हाळ्यात पाणीटंचाई कृती आराखड्यात मंगरूळपीर तालुक्यातील सर्वाधिक ९१ गावांचा समावेश आहे. ८८ गावांमध्ये विहिर अधिग्रहण तर तीन गावांना टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्याचे प्रस्तावित आहे. मंगरूळपीर पाठोपाठ मानोरा तालुक्यातील ७२ गावांना पाणीटंचाईच्या झळा बसणार असून, ६७ गावांत विहिर अधिग्रहण तर पाच गावांत टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जाणार आहे.