वाशिम : मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर दिलेल्या निर्णयानुसार, आता २५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रियेतील ‘वंचित गट व दुर्बल गटा’च्या व्याख्येत बदल करण्यात आले असून, उर्वरीत प्रवेश प्रक्रिया या नवीन व्याख्येनुसार पार पडणार आहे. त्या अनुषंगाने १३ जनूपर्यंत आॅनलाईन प्रवेश अर्ज सादर करता येणार आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्याने दिव्यांग, मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो. वंचित गट व दुर्बल गटासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने वंचित गटामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व दिव्यांग बालकांव्यतिरिक्त वि.जा. (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), इतर मागासवर्ग (ओबीसी) व विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) यांचा समावेश करण्यात आला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे अनुषंगाने एचआयव्ही बाधित, एचआयव्ही प्रभावित बालकांचाही समावेश केला. उपरोक्त सुधारणेप्रमाणे शिक्षण विभागाने मोफत प्रवेश प्रक्रियेत ‘वंचित गट व दुर्बल गटा’च्या व्याख्येत बदल केले असून, आतापर्यंत वाटप झालेल्या प्रवेशाच्या जागा सोडून उर्वरीत रिक्त जागांसाठी उपरोक्त सुधारित व्याख्येप्रमाणे अर्ज मागविण्यात आले. याची अंतिम मुदत आता १३ जून अशी करण्यात आली आहे. यापूर्वी ज्या बालकांना, पालकांना सदर योजनेचा अर्ज भरता आलेला नाही, त्यांनाही सदर आॅनलाईन प्रणालीमध्ये अर्ज भरता येणार आहे. वंचित गटामध्ये वि.जा. (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), इतर मागासवर्ग (ओबीसी) व विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) तसेच एचआयव्ही बाधित व एचआयव्ही प्रभावित या गटातील बालकांचा नव्याने समावेश झाल्याने सदर बालकांच्या पाल्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची आवश्यकता असणार नाही. तथापि, जात प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. जिल्ह्यात मोफत प्रवेशासाठी ११७३ जागा असून, या जागेसाठी आतापर्यंत ११७० आॅनलाईन अर्ज प्राप्त झाले. ७२२ विद्यार्थ्यांची प्रवेशासाठी निवड झाली असून, ५२६ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले आहेत.