कृषी अर्थव्यवस्थेचा कणा मजबूत करणार?

जिल्ह्यातील शेतकऱ्याच्या खरीप हंगामासाठी कर्ज पुरवठा करणाऱ्या ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या रूपाने शेती अर्थव्यवस्थेचा कणा नोटबंदी पासून मोडला आहे

- हितेन नाईक । लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालघर : जिल्ह्यातील शेतकऱ्याच्या खरीप हंगामासाठी कर्ज पुरवठा करणाऱ्या ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या रूपाने शेती अर्थव्यवस्थेचा कणा नोटबंदी पासून मोडला आहे. एकीकडे शेतकऱ्याला खरीप हंगामासाठीचे कर्ज मिळणे दुरापास्त झाले असतांना दुसरीकडे कर्जमाफी न देता सिंचनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा विकास करण्याची भाषा करणाऱ्या सरकारने जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पाचे पाणी बिगर सिंचनासाठी वसई-विरारकडे वळविल्याने १९ हजार हेक्टराहून अधिक क्षेत्र सिंचनापासून वंचित राहणार आहे. त्यामुळे सरकारचे शेतकऱ्याबद्दलचे प्रेम हे बेगडी असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
जिल्ह्यातील बहुतांशी शेतकऱ्यांची बँक म्हणून ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची ओळख आहे. जिल्ह्यात ११८ शेतकी सहकारी संस्था असून त्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेतून कर्जाचे वाटप करण्यात येते. मात्र नोटा बंदीच्या काळापासून जिल्हा बँकेला लागलेली घरघर अजूनही थांबलेली नाही. ग्राहकांनी जुन्या नोटा बदलून देण्याच्या नावावर बँकेत जमा केलेल्या जुना नोटा नवीन नोटांमध्ये अजूनही परिवर्तित करुन मिळालेल्या नसल्याने शेतकऱ्यांना खरीपाचे कर्ज देणे बँकेला शक्य झालेले नाही. या उलट सरकारकडे शेतकऱ्यांना खरीपाची कर्जे देण्यासाठी शेतकी संस्था व जिल्हा बँक या खेरीज अन्य पर्याय उपलब्ध नाही. अशा स्थितीत जवळ येऊन ठेपलेल्या खरीप हंगामासाठी कर्ज न मिळाल्यास करायचे काय? असा प्रश्न जिल्ह्यातील शेतकरी खातेदारांना पडला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उद्याच्या आढावा बैठकीत हा विषय अजेंड्यावर असून मुख्यमंत्री काय तोडगा काढणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याऐवजी जलयुक्त शिवार व तत्सम मार्गाने शेती सिंचनाखाली आणून शेतकऱ्यांना सक्षम बनविण्याचे धोरण मुख्यमंत्र्यांनी आखले असताना दुसरीकडे केवळ सिंचनासाठी असलेल्या धरणातील बहुतांशी पाणी प्रकल्प क्षेत्राच्या बाहेर म्हणजेच वसई-विरार, मीरा-भार्इंदरला देऊन इथला शेतकरी उध्वस्त करण्याचे काम या सरकारने चालविले आहे. शेतीचे पाणी चक्क पळविले जात असतांना धरणावर व कालव्यावर केलेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्चही वाया जात आहे.
जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजना, कौशल्य विकास अंतर्गत रोजगार निर्मिती इ. विकासकामाने कुपोषण, स्थलांतर रोखण्याचा प्रयत्न शासन करीत असले तरी वाढवणं, जिंदाल बंदराच्या उभारणी मुळे इथला स्थानिक शेतकरी, मच्छिमार मात्र उध्वस्त होणार आहे. तारापूर एमआयडीसीतील कंपन्यामधून होणारे प्रदूषण मत्स्यसंपदा संपुष्टात आणत आहे, मच्छीमारांच्या घरांचे संरक्षण करण्यासाठी उभारण्यात येणारे धूप प्रतिबंधक बंधारे पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार असल्याचे कारण देत सीआरझेड विभाग रद्द करीत असतांना हजारो तिवरे, जैव विविधता नष्ट करून उभारण्यात येणाऱ्या वाढवणं बंदराला सीआर झेड विभाग कशी परवानगी देते? कुपोषण, पोषण आहार, ढासळलेली वैद्यकीय सेवा (रुग्णांना उपचारासाठी गुजरात, सिल्वासाला जावे लागते), मासेमारी बंदी कालावधीतील अपेक्षित वाढ, अंडीधारक मासे आणि लहान पिल्लांची, मोठ्या प्रमाणात कत्तल होत असल्याने मासेमारी बंदीच्या कालावधीत वाढ करणे इ. महत्वपूर्ण ज्वलंत प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात. याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

महिला बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे ह्यांनी वर्षभरा पूर्वी जव्हार-मोखाडयाला भेट देवून दिलेली आश्वासने हवेत विरली आहेत. राज्यपालांनी तिन्ही विभागांना एकत्रित करून कुपोषण निर्मूलनासाठी काम करण्याचा दिलेला सल्ला प्रत्यक्षात मात्र उतरला नाही. परिणामी ह्यावर्षीही बालमृत्यूच्या व कुपोषित बालकांच्या संख्येत घट झालेली नाही. या पाशर््वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी ही आढावा बैठक जव्हार, मोखड्यात घेणे गरजेचे होते.

कुपोषण हा जिल्ह्याचा महत्वपूर्ण आणि गंभीर प्रश्न आहे. टास्क फोर्स निर्माण करून मुख्यमंत्र्यांनी या गंभीर प्रश्नात आपले लक्ष घातल्याचे दाखविले. परंतु महिला व बाल कल्याण विभाग अंतर्गत बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या जागा आजही रिक्त आहेत.