सागरात संघर्ष भडकणार?

वसई, डहाणू जाफ्राबाद या पश्चिम किनारपट्टीच्या समोरील समुद्रात एकूण ११ हजार चौ.कि.मी. क्षेत्रांपैकी उरलेल्या १७५० चौ.कि.मी. जागेवर ही उत्तनमधील मासेमारी करणाऱ्या काही

हितेन नाईक, पालघर
वसई, डहाणू जाफ्राबाद या पश्चिम किनारपट्टीच्या समोरील समुद्रात एकूण ११ हजार चौ.कि.मी. क्षेत्रांपैकी उरलेल्या १७५० चौ.कि.मी. जागेवर ही उत्तनमधील मासेमारी करणाऱ्या काही मच्छिमारांनी आपल्या कवी ठोकायला सुरूवात केल्याने पालघर, डहाणू तालुक्यातील मच्छिमारांना मासेमारीचे क्षेत्रच उरले नसल्याने बहुतांशी बोटी सातपाटी किनाऱ्यावर उभ्या आहेत. या समस्येबाबत उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर जैसे थे परिस्थितीत ठेवण्याच्या आदेशाला वसई तालुक्यातील मच्छिमार जुमानत नसून या वादावर तोडगा काढण्यात शासनही स्वारस्य दाखवित नसल्याने पुन्हा रोजीरोटीच्या गंभीर प्रश्नावर समुद्रात मोठा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आता दिसू लागली आहेत.
वसई ते डहाणूसमोरील समुद्रातील माशांचे अस्तित्व असलेल्या ११ हजार चौ.की.मी. क्षेत्र हे दालदा पद्धतीने (गिलनेट) मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांसाठी शिल्लक होते. परंतु चालू सीझनमध्ये उत्तनच्या मच्छिमारांनी दालदा मासेमारी क्षेत्रात (१७५० चौ.की.मी.) पुन्हा जबरदस्तीने कवी मारायला घेतल्याने सातपाटीच्या दालदा मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना मासेमारी क्षेत्रच उरलेले नाही. त्यामुळे दोन्ही गटात अनेक वेळा संघर्ष होऊन पोलीस केसेस झाल्या आहेत.
ठाणे जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी इक्बाल सिंग चहल यांनी जिल्हा मासेमारी सल्लागार समितीच्या सन २००४ साली झालेल्या बैठकीमध्ये या संघर्षावर तोडगा काढताना सातपाटीच्या समोर पश्चिमेस ४२.५ नॉटीकल मैल व ३२० अंश डीग्री खाली असलेल्या वसई -उत्तनच्या मच्छिमारांच्या कवी काढून टाकण्याचे आदेश दिले होत. परंतु त्यांनी आदेश न पाळल्याने जिल्हाधिकाऱ्याने मत्स्य व्यवसाय विभागाला कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर आपल्या मासेमारी क्षेत्रात कोणतेच कायदे नसल्याचा फायदा उलचण्याच्या दृष्टीने वसईतल्या मच्छिमारांनी सन २००४ साली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयात तात्पुरती मनाई हुकूम (स्टे) बजावीत राज्य सरकारला मासेमारी हद्दीबाबत सागरी कायदे व नियम बनविण्याचे आदेश दिल्याचे सागरी सल्लागार समितीचे सदस्य सुभाष तामोरे यांनी पत्रकारांना सांगिले. परंतु याबाबत केंद्र व राज्यशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे ११ वर्षाच्या कालावधीनंतरही कायदे बनविण्यात शासन स्तरावर उपयशी ठरले आहे. याचा फायदा सध्या उत्तनच्या मच्छिमाराकडून घेतला जात असून त्यांच्याकडून थेट जाफराबादपर्यंत कवी ठोकण्याचे काम सुरू केल्याचे सर्वोदय संस्थेमध्ये कव-दालडा संरक्षण समितीने आयोजित केलेल्या बैठकीमध्ये मच्छिमारांनी सांगितले. त्यामुळे आता आम्हाला मासेमारी करण्याचे क्षेत्रच उरले नसून आमच्या रोजारोटीचा प्रश्न निर्माण झाला असून समुद्रात कधीही संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.