प्रांत कार्यालय गेले कुठे?

कित्येक महिन्यांपासून जव्हार येथील उपविभागीय अधिकारी म्हणजेच प्रांत कार्यालयातील प्रांत अधिकाऱ्यांचे पद रिक्त आहे. तसेच कार्यालयाला नावाचा फलकसुद्धा नाही.

जव्हार : कित्येक महिन्यांपासून जव्हार येथील उपविभागीय अधिकारी म्हणजेच प्रांत कार्यालयातील प्रांत अधिकाऱ्यांचे पद रिक्त आहे. तसेच कार्यालयाला नावाचा फलकसुद्धा नाही. त्यामुळे येथील आदिवासी जनतेची मोठी तारांबळ उडते आहे. प्रांत कार्यालय गेले कुठे, असा प्रश्न सर्वसाधारण आदिवासी बांधवांना पडतो आहे. जातीचे दाखले तसेच इतर दाखल्यांकरिता नेहमीप्रमाणे खेटे मारावे लागणाऱ्या कार्यालयाच्या कामकाजाला जनता कंटाळली होती. त्यात भरीसभर म्हणजे कार्यालयात प्रांत अधिकाऱ्यांचे पदच रिक्त असल्यामुळे आदिवासी जनतेचे हाल होत आहेत.
सध्या जव्हारच्या प्रांत अधिकाऱ्यांचा पदभार वाडा येथील प्रांत अधिकाऱ्यांकडे आहे. मात्र, ते कधीही जव्हारला येत नाहीत. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यावर जून महिन्यात दाखल्यांसाठी गर्दी होत होती. त्या वेळी वाडा प्रांतही रजेवर गेल्यामुळे जव्हारचा पदभार डहाणू उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिला होता. मात्र, याची माहिती जनतेला नसल्याने ते दाखल्यांवरील सहीसाठी वाडा आणि मग तिथून डहाणू असे खेटे मारत होते. त्या वेळी प्रसिद्ध माध्यमांनी हा मुद्दा उचलून धरला होता, त्या वेळी लवकरच जव्हारचे प्रांत अधिकारी रिक्त पद भरले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, आजतागायत हे रिक्त पद भरण्यात आलेले नाही. भरीसभर म्हणजे कार्यालयाचा फलकच कित्येक महिन्यांपासून गायब आहे. त्यामुळे कार्यालय बंदच आहे का, असा प्रश्न पडला आहे. (वार्ताहर)

- सध्या रेतीच्या गाड्यांची पकडापकडी जास्त प्रमाणात सुरू झाली आहे. म्हणजेच इतक्या वर्षात कारवाई शून्य आणि आता अचानक गाड्यांची पकडापकडी तहसील व प्रांत कार्यालयाकडून केली जात आहे. एका ब्रासची रॉयल्टी असताना २ ब्रास माल आणणे व एका ब्रासला दंड ठोठावणे अशा कारवाया सध्या प्रांत कार्यालयाकडून होत आहेत. मग, याच कारवाया या आधी का झाल्या नाही? अचानक कारवाई करण्याचे कारण काय? पूर्वी रॉयल्टी नव्हती तरी गौणखनिजाच्या गाड्या सर्रासपणे वावरत होत्या. त्या वेळी कार्यालय झोपी गेले होते का? असे अनेक प्रश्न येथील जनता करीत आहे.