पंकज राऊतबोईसर : तब्बल सोळा वर्षांपासून विविध कारणांनी रेंगाळलेला बोईसर ग्रामीण रुग्णालयाच्या जमिनीचा प्रश्न आता अंतिम टप्प्यात आला असून ३ आॅगस्टला पालघर न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अनेक अडचणींमुळे ग्रामीण रुग्णालयाला दीड दशक विलंब झाल्याने लाखो आदिवासींबरोबरच गोरगरीब तसेच कामगार वर्ग सुसज्ज सेवेपासून वंचित राहिला आहे.
उडलँड प्रोजेक्ट फॉरेस्टमधील ०.९९/०.९९ हेक्टर जागा डहाणू विभागाच्या उपवनसंरक्षकांनी ९ नोव्हेंबर २०१७ ते २७ मार्च २०१८ दरम्यान ग्रामीण रुग्णालयासाठी दिली. या अडीच एकर जागेचा सात बारा पालघर जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या नावे करण्यात आला. शासनाने वनविभागातर्फे ग्रामीण रुग्णालयासाठी जागा दिली. परंतु सदर जागेवर तारापूर अणुऊर्जा केंद्र (टॅप्स) आणि बीएआरसी (एनपीसीआयएल) यांच्या विभागाने आपला हक्क मागत थेट न्यायालयात दाद मागितली. दरम्यानच्या काळात ७ ते ८ वेळा सुनावणी झाली, २ ते ३ वेळा टॅप्सचे अधिकारी सुनावणीला आले नाहीत. मात्र १६ जुलैच्या सुनावणीला ते उपस्थित होते. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंची भूमिका ऐकून घेतली असून ३ आॅगस्टला होणाºया सुनावणीत अंतिम निर्णय येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.सध्याची जागा अत्यंत गैरसोयीची३० खाटांचे बोईसर ग्रामीण रु ग्णालय मंजूर होऊन दीड दशक झाले. परंतु जमिनीचा प्रश्न न सुटल्याने सुसज्ज रु ग्णालय उभारण्यासाठी विलंब होत आहे. आज ज्या छोट्याशा इमारतीत रुग्णालय सुरू आहे ती जागा अत्यंत गैरसोयीची असून तेथे ओपीडी व प्रसूती व्यतिरिक्त काहीही विभाग सुरू नाहीत. आजघडीला तेथे ओपीडीचे सुमारे ३०० रुग्ण येत आहेत. परंतु सुसज्ज ग्रामीण रु ग्णालयाअभावी गोर गरिबांना महागड्या व खाजगी रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागतात.२००३ ला मिळाली होती मान्यताच्ठाणे जिल्ह्यामध्ये १६ आॅक्टोबर २००३ रोजी तत्कालीन पालक मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत बोईसर ग्रामीण रुग्णालयाला मान्यता देण्यात आल्यानंतर ७ फेब्रुवारी, २००४ ला ठाणे जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी बोईसर ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना पत्राद्वारे ग्रामीण रु ग्णालय उभारणीस मान्यता मिळाली असून रुग्णालयाची मुख्य इमारत व कर्मचारी निवासस्थानी बांधणेसाठी गावाच्या मध्यभागी ५ ते ७ एकर जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत विनंती पत्र पाठविले होते.च्दुर्दैवाचा भाग असा की २००३ पासून २०१० पर्यंत बोईसर ग्रामीण रुग्णालयाला जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत कुणीही गांभीर्याने न घेतल्याने मंजूर झालेले रुग्णालय कागदावरच राहिले. याचे कुणालाही सोयर सुतक नव्हते. २०११ साली रु ग्णालयाच्या जमिनीसाठी पत्रव्यवहार सुरू झाल्यानंतर फक्त आणि फक्त बैठका झाल्या.३ आॅगस्टला होणाºया पालघर न्यायालयात सुनावणी होणार असून अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे- राजेंद्र केळकर, अतिरिक्त जिल्हा चिकित्सक, पालघर