गरिबांना ठेंगाच - विवेक पंडित

रोजगार हमीवर ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद दाखवण्यात आलेली आहे. गेल्यावर्षी ३८ हजार कोटी रुपये होते. पण, तरतूदीनुसार निधी उपलब्ध होत नाही. प्रत्यक्षात निधी

वसई: रोजगार हमीवर ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद दाखवण्यात आलेली आहे. गेल्यावर्षी ३८ हजार कोटी रुपये होते. पण, तरतूदीनुसार निधी उपलब्ध होत नाही. प्रत्यक्षात निधी उपलब्ध करून दिला नाही तर तरतूदीला अर्थ उरत नाही. रोजगार हमी योजनेची कामे ठप्प झाली आहेत. रोजगार हमी प्रभावी व्हायची असेल तर निधी उपलब्ध करून देणे आणि यंत्रणा सक्षम करणे आवश्यक आहे. निधी अंदाजित केला किंवा अर्थसंकल्पीत केला याचा अर्थ तो उपलब्ध करून दिला जाईल असा होत नाही. अर्थसंकल्पातून प्रत्यक्षात गरीबाच्या पदरात काहीच पडणार नाही. अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार विवेक पंडित यांनी लोकमतशी बोलतांना व्यक्त केली
सामान्यांचा अर्थसंकल्प-नाईक
अर्थसंकल्पात शेतकरी, गरीब, तरुण, रोजगार प्रशिक्षण, महिला, रेल्वे सुविधा आणि संरक्षण, उद्योग, लहान कंपन्या, पर्यटन, बँकींग आदी क्षेत्रांबरोबरच डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वपूर्ण तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. सर्वसामान्यांना दिलासा देत ३ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. २.५ ते ५ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना ५ टक्के प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ७५ लाख नोकरदार आणि छोट्या व्यापारी वर्गाला दिलासा मिळणार आहे. शेती आणि ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात गतवर्षी पेक्षा २४ टक्यांनी जास्त म्हणजे १ लाख ८७ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या ५ वर्षांत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्पाचाही पुनरूच्चार करण्यात आला. त्यासाठी शेतीला पतपुरवठा करणाऱ्या पतसंस्था, सोसायट्या आणि जिल्हा बँकांना कोअर बँकिंग प्रणालीने जोडण्यात येणार आहे. याशिवाय, ग्रामविकासासाठी ३ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली असून २०१९ पर्यंत ५० लाख ग्रामपंचायती गरिबी मुक्त करण्याची नवी घोषणा यावेळी सरकारने केली. तसेच २०१९ पर्यंत देशातल्या १ कोटी लोकांना पक्की घरें बांधून देण्याचा मानस या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. अशी प्रतिक्रिया भाजपा वसई विरार जिल्हा सरचिटणीस, राजन नाईक यांनी व्यक्त केली आहे.
मित्रांचा अर्थसंकल्प-डिमेलो
हा अर्थंसंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्यापारी मित्रांच्या हितासाठी असून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही स्वत:च्या व्यापारी मित्रांचे हित जपून फक्त देशभक्तीचे लेबल लावून सर्वसामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. मध्यमवर्गींयांना करसवलतीचा काहीच फायदा होणार नाही. फक्त उत्तरप्रदेश आणि पंजाबच्या विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन जनतेसमोर भ्रम निर्माण केला आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी आणि शेतकऱ्यांच्या कृषी नुकसानासाठी या अर्थसंकल्पात कुठलीही तरतूद नाही. मध्यमवर्गीयांच्या उत्पनावर कर सवलत देतांना हात आखडता घेवून सरकारने विश्वासघात केला आहे. याचवेळी उद्योगपतींना मात्र विविध सवलती व करात कपात करून हा अर्थसंकल्प उद्योगपतीधार्जीणा असल्याचे दाखवून दिले आहे. अशी प्रतिक्रिया वसई जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष डॉमनिक डिमेला यांनी व्यक्त केली आहे.
अर्थसंकल्प चांगला-धनारे
सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प अतिशय चांगला असून यात मध्यमवर्गीयांच्या फायद्याचा विचार केलेला आहे , शेतकऱ्यांनाही विशेष पॅकेज देऊन त्याचेही हित साधले आहे अशी प्रतिक्रिया डहाणूचे आमदार पास्कल धनारे यांनी व्यक्त केली आहे
कुठे आहे विकास-ठाकूर
नोटबंदीचा मारा सहन केल्यानंतर नागरिकांना ठोस तरतूदींची अपेक्षा होती, मात्र ती फोल ठरली आहे. शेती व हाऊसिंग पॉलिसी, कर या बाबत भरीव सवलती नाहीत. मागील अर्थसंकल्पातील बुलेट ट्रेनचा विसर पडला दिसला. केवळ वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थमंत्र्यांना माझे १० पैकी २ मार्क्स अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे विधान परिषदेचे आमदार आनंद ठाकूर यांनी व्यक्त केली.

ह्या बजेट मुळे काही विशेष फरक पडेल असे वाटत नाही. मध्यमवर्गीयाच्या कर सवलतीच्या रक्कमेत जरी वाढ करण्यात आली असली तरी विशेष फायदा नाही. उद्योगपती आणि बडया भांडवलदाराना अनेक फायदे मिळतील.
-उत्तम पिंपळे, नगराध्यक्ष, पालघर

महिलाच्या हिताचे अनेक निर्णय घेताना मनरेगातुन ५५ टक्के महिलांसाठी रोजगार निर्मिती व ८ हजार कोटींची तरतुद वाढविल्याने रोजगार निर्मिती होऊन स्थलांतर आणि पर्यायाने कुपोषणाला आळा बसणार आहे.
-सुरेखा थेतले,जि. प.अध्यक्ष - पालघर