आशीष राणेवसई : वसई-विरार महापालिकेच्या आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी व सप्टेंबरमध्ये प्रभाग रचनेसंदर्भात घेण्यात आलेल्या सूचना व हरकती पालिका व निवडणूक आयोगाने सपशेल फेटाळून लावल्या होत्या. याविरोधात काँग्रेसचे सरचिटणीस समीर वर्तक यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रभाग रचनेलाच आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रभाग रचनेबाबतीत पालिका प्रशासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
सांगितले की, पालिका आयुक्त व निवडणूक आयोगाने गावकऱ्यांनी दाखल केलेल्या कुठल्याही सूचना व हरकती विचारात न घेतल्या नाहीत. पालिकेने निवडणूक आयोगाच्या साथीने दाखल १७ हरकतींपैकी एकमेव हरकत विचारात घेतल्याने पालिकेविरोधात न्यायालयाकडे दाद मागावी लागली. १२ ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात महापालिका प्रशासनाविरोधात दाखल केलेल्या या याचिकेवर १५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली असता त्या वेळी उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला शनिवार दि. १७ ऑक्टोबरपर्यंत पालिकेच्या प्रभाग रचना प्रक्रियेसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले होते, मात्र पालिकेने हे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले की नाही याबाबत पालिका आयुक्त तथा प्रशासक गंगाथरन डी. यांना संपर्क केला असता तो न झाल्याने आयुक्तांची प्रतिक्रिया मिळाली नाही.
वसई-विरार महापालिकेने सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी दि. २८ फेब्रुवारी रोजी ११५ प्रभागांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर केली होती. त्यात ११५ पैकी २८ जागांवर महिलांसाठी आरक्षण आहे तर महापौरपद अनुसूचित जमातीसाठी आधीच नगरविकास खात्याकडून जाहीर झाले होते. त्यानंतर या प्रभाग रचनांसंदर्भात हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या होत्या, मात्र कोरोनामुळे टाळेबंदी सुरू झाली व पुढील सुनावणीच लांबणीवर पडली. अखेर टाळेबंदीत शिथिलता येताच ११ सप्टेंबर रोजी सुनावणी ठेवली होती. यामध्ये एकूण १७ हरकती नोंदवल्या गेल्या होत्या. यात तयार करण्यात आलेली प्रभाग रचना मतदारांच्या दृष्टीने चुकीची आणि गैरसोयीची असल्याची हरकत पर्यावरण समितीचे समन्वयक समीर वर्तक यांनी घेतली होती, परंतु ती पालिका मुख्यालयात झालेल्या सुनावणीत फेटाळण्यात आली होती.
- 115 प्रभागांसाठी आरक्षण सोडत- 28 जागांवर महिला आरक्षणवसई-विरार महापालिकेने सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी दि. २८ फेब्रुवारी रोजी ११५ प्रभागांसाठी आरक्षण