वसई-विरार उपप्रदेशाला गरज आहे सागरी पोलीस आयुक्तालयाची

वसई-विरार उपप्रदेशातील गुन्हेगारीचा आलेख सतत वाढत आहे. हत्या, बलात्कार, अपहरण, ज्वेलर्सवरील दरोडे व घरफोडीच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाल्याचे पोलिसांकडून मिळालेल्या

दीपक मोहिते, वसई
वसई-विरार उपप्रदेशातील गुन्हेगारीचा आलेख सतत वाढत आहे. हत्या, बलात्कार, अपहरण, ज्वेलर्सवरील दरोडे व घरफोडीच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाल्याचे पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीवरून स्पष्ट होत आहे. गेल्या तीन महिन्यांतील गुन्ह्यांच्या संख्येत चांगलीच वाढ झाली आहे. चड्डी-बनियान गँग व शिकरकर टोळी अशा दोन टोळ्यांची नावे चर्चेत आहेत. ज्वेलर्सवरील दरोड्यामध्ये लाखो रुपयांचा ऐवज मिळत असल्याने ज्वेलर्सची दुकाने सध्या टार्गेटवर आहेत. सीसीटीव्ही लावूनही दरोडेखोरांची हिम्मत कमी झालेली नाही. अनेकदा दरोडेखोर दरोडा टाकून झाल्यानंतर सीसीटीव्हीचे साहित्यही पळवून नेतात. त्यामुळे पोलिसांना आरोपी शोधून काढण्यात अनेक अडचणी येतात. पोलीस ठाणी वाढली, मनुष्यबळ वाढले तसेच आधुनिक यंत्रणा बसवल्या तरी गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होऊ शकले नाही. गेल्या १० वर्षांत घडलेल्या अनेक गुन्ह्यांची उकल करणे पोलीस यंत्रणांना शक्य झाले नाही. त्यामुळे निदान आता तरी राज्याच्या गृहमंत्रालयाने सागरी पोलीस आयुक्तालय निर्माण करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत.
एकेकाळी सुसंस्कृत व सुशिक्षित अशी ओळख असलेल्या ऐतिहासिक वसईला आता गुन्हेगारीचा विळखा पडला आहे. प्रचंड नागरीकरणामुळे लोकसंख्येला चांगलाच वेग आला आहे. अनधिकृत चाळींमधील खोल्या स्वस्त दरात मिळत असल्यामुळे लोकांचा लोंढा सतत वाढत आहे. नालासोपारा शहरामध्ये अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट असून अशा बांधकामांमध्ये मुंबई, ठाणे परिसरातील फरार गुंडांचा मुकत वावर असतो. कालांतराने हे गुन्हेगार याच भागात स्थिरावल्यामुळेच या उपप्रदेशामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती गंभीर होत गेली. सुमारे १५ ते १६ लाख लोकसंख्येच्या या शहराची कायदा व सुव्यवस्था स्थिती हाताळण्यासाठी केवळ सहा पोलीस ठाणी, २५०० पोलीस तैनात आहेत. प्रचंड क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या यामुळे गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्याकामी पोलीस यंत्रणेची दमछाक होते.
या उपप्रदेशातील भार्इंदर, उत्तन ते विरार असे या आयुक्तालयाचे परिक्षेत्र असावे. उपप्रदेशाला लागून असलेला संवेदनशील किनारा, वाढती गुन्हेगारी या महत्त्वाच्या दोन बाबी लक्षात घेऊन गृहमंत्रालयाने आता आयुक्तालय निर्माण करणे अनिवार्य आहे. सरकार अतिरिक्त २२ जिल्हे स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यासाठी सरकार हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यास तयार आहे. परंतु, या उपप्रदेशातील नागरिकांना शांतपणे आपले जीवन जगता यावे, यासाठी पोलीस आयुक्तालय निर्माण करण्यास तयार नाही. ठाणे व पालघर जिल्ह्यात वसई-विरार उपप्रदेश सर्वच बाबतीत संवेदनशील म्हणून ओळखला जातो. भविष्यात या उपप्रदेशाची लोकसंख्या २५ लाखांच्या घरात जाईल, असा अंदाज मनपाच्या विकास आराखड्यामध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यादृष्टीने मनपा पाणी, शिक्षण, आरोग्य सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्याच्या गृह खात्याने सागरी पोलीस आयुक्तालयाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे.