राजू काळे
भार्इंदर : मुंबई-अहमदाबाद पश्चिम महामार्ग क्रमांक ८ वरील वरसावे येथे तिसरा नियोजित चार पदरी वाहतूक पुल विविध सरकारी परवानग्यांत अडकला आहे. त्यामुळे कंत्राट मिळूनही अद्याप कार्यादेश मिळाला नसल्याने कंत्राटदाराने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) सुमारे ३० कोटींच्या नुकसान भरपाईची नोटीसच धाडली आहे.
केंद्र सरकारने १९७३ साली मुंबईहून गुजरातला जाण्यासाठी घोडबंदर येथील उल्हासनदीवर दोन पदरी पहिला वाहतूक पुल बांधला. त्यामुळे गुजरातला पुर्वी जाण्यासाठी भिवंडी व नाशिकमार्गे सुरत येथे जावे लागत होते. ते अंतर या पुलामुळे कमी होऊन वेळेची मोठी बचत झाली. अवघ्या २० वर्षांत या पुलाच्या दुरुस्तीने डोके वर काढल्याने त्याच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे दोन महिने लागले. दरम्यान त्यावरील वाहतुक पुर्णपणे बंद झाल्याने पुर्वीच्या मार्गे गुजरातला वाहतुक वळविण्यात आली. दरम्यान या पुलाशेजारीच नव्याने दोन पदरी पुलाचे बांधकाम सुरु करण्यात आले. त्याचे काम पुर्ण झाल्यानंतर दोन्ही पुलांवरील वाहतुक एकमार्गी करण्यात आली. यानंतर डिसेंबर २०१३ मध्ये जुन्या पुलाच्या गर्डरला तडा गेल्याची घटना घडली. त्यामुळे पुढील दुर्घटना टाळण्यासाठी पुलाच्या दुरुस्तीचे काम त्वरीत हाती घेण्यात आले. गर्डर बदलण्यासाठी तब्बल दिड वर्षांचा कालावधी लागल्याने त्यावेळी देखील या पुलावरील वाहतुक पुर्णपणे बंद ठेवण्यात आली. यानंतर महाड येथील सावित्री पुलाच्या दुर्घटनेनंतर या पुलाची आॅगस्ट २०१६ मध्ये तपासणी करण्यात आली असता त्याच्या एका गर्डरला तब्बल तीन तडे गेल्याचे पुन्हा निदर्शनास आले. त्यामुळे तो १६ सप्टेंबर २०१६ पासुन पुन्हा दुरुस्तीसाठी बंद करण्यात येऊन तब्बल ८ महिन्यांनी वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. यानंतरही तो १५ दिवसांच्या दुरुस्तीसाठी बंद करण्यात आला. आजही या पुलांच्या दुतर्फा वाहतुक कोंडी निर्माण होत असुन त्यात वेळेसह इंधनाचा मोठा अपव्यय होत आहे. याशिवाय दोन्ही बाजुंकडील नागरीकांना कामानिमित्त पुलावरुन ये-जा करताना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. त्यातच पुलावर रात्रीच्यावेळी पथदिवे नसल्याने तेथुन ये-जा करणाऱ्यांच्या अपघाताची शक्यता बळावली आहे. दरम्यान या पुलाच्या सतत दुरुस्तीला पर्याय म्हणुन केंद्र सरकारने या पुलाच्या दक्षिण दिशेला नवीन चारपदरी बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे कंत्राट विजय मेस्त्री कंस्ट्रक्शन अ‍ॅन्ड एनजी प्रोजेक्ट लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले. त्याचे अधिकृत भूमीपुजन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ११ जानेवारीला उरकण्यात आले. त्यावेळी हा नियोजित २.२५ किमी अंतराचा पुल १८ महिन्यांत पुर्ण करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तत्पुर्वी या पुलाच्या बांधकामासाठी उल्हास नदीच्या दोन्ही बाजुंकडील जमीन संपादनाचे काम पुर्ण करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र काही भागांमध्ये तिवरक्षेत्राचा अडसर निर्माण झाल्याने पर्यावरण विभागाच्या परवानगी अभावी त्या जागांचे संपादन रखडले आहे. याप्रकरणी एका संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. तसेच घोडबंदर येथील वनविभागाच्या जागेच्या संपादनासाठी देखील या विभागाची परवानगी अद्याप महामार्ग प्राधिकरणाला अद्याप मिळालेली नाही. हा पुल नदीवर बांधण्यात येणार असल्याने त्याला मेरीटाईम बोर्डने देखील अद्याप ग्रीन सिग्नल दाखविलेला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पुलाच्या पुर्णत्वासाठी १८ महिन्यांचे दिलेले अल्टीमेटम खरे ठरणार का, असा प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे. त्यातच कंत्राटदार कंपनीला अद्याप काम करण्याचा आदेशच दिला नसल्याने त्यात कंपनीने कंत्राट मिळताच मागविलेल्या यंत्रसामुग्रीपोटी कोट्यावधींचे नुकसान झाल्याचा दावा करुन महामार्ग प्राधिकरणाला सुमारे ३० कोटींची नोटीसच बजावल्याचे सुत्राकडून सांगण्यात आले.
नियोजित पुलाचे कामच सुरु न झाल्याने वरसावे येथील जुना पुल वाहतुकीसाठी धोकादायक ठरु लागला आहे. त्यामुळे महामार्ग प्राधिकरण संभाव्य दुर्घटनेची वाट पहात आहे का? सध्याच्या दोन्ही पुलांवर होणाऱ्या वाहतुक कोंडीमुळे दोन्ही बाजुंकडील चाकरमानी, विद्यार्थी व रुग्णांची पुलावरुन ये-जा करताना जीव मुठीत धरुन चालावे लागते. त्यामुळे नियोजित पुलाचे काम त्वरीत सुरु करुन ते लवकर पुर्ण करावे. नियोजित पुलासाठी ग्रामस्थांची जमीन गेली असुन त्याचा मोबदला अद्याप हाती पडलेला नाही.
- स्थानिक समाजसेवक राजेंद्र ठाकूर
मेरीटाईम व वनविभागाची परवानगी मिळाली असुन प्रकल्प लहान असल्याने पर्यावरण विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. सीआरझेड व मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी अद्याप मिळालेली नाही. ती मिळविण्याची कार्यवाही सुरु असुन कंत्राटदार कंपनीची यंत्रसामुग्री पडून असल्याने त्यांनी नुकसान झाल्याचा दावा केला आहे.
- एनएचएआयचे व्यवस्थापक दिनेश अग्रवाल