अनधिकृत बांधकामे सुरूच!

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने अनधिकृत बांधकामावर नियंत्रण आणण्यात अपयशी ठरलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचा सपाटा सुरू ठेवला आहे.

वसई : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने अनधिकृत बांधकामावर नियंत्रण आणण्यात अपयशी ठरलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचा सपाटा सुरू ठेवला आहे. परंतु त्यानंतरही शहराच्या अनेक भागात हजारो अनधिकृत इमारतीचे बांधकाम सुरूच आहे. या बांधकामाला वीज, पाणी व अन्य नागरी सुविधाही मिळत असतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यावरील निलंबनाची कारवाई ही जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक असल्याची चर्चा आहे.
५ वर्षापुर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने वसई विरार उपप्रदेशातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासंदर्भात महानगरपालिका, ग्रामपंचायती व अन्य प्रशासकीय यंत्रणांना आदेश दिले होते. त्यानुसार काही काळ ही मोहिम प्रभावीरित्या राबवण्यात आली. मात्र कालांतराने ही मोहिम बासनात गुंडाळली गेली. त्यामुळे चाळमाफीया आणि भुमाफीयांचे चांगलेच फावले. दोन ते अडीच वर्षे अनधिकृत बांधकामाविरोधातील मोहिम थंडावल्यामुळे चाळमाफीयांनी पुन्हा डोके वर काढले व पुन्हा हजारो अनधिकृत इमारती सरसकट उभ्या राहील्या.
यासंदर्भात प्रसिद्धी माध्यमांनी मनपा प्रशासनावर आसुड ओढल्यानंतर आयुक्तांनी संबंधीत प्रभारी सहा. आयुक्त व लिपीक यांना निलंबीत करण्याचे सत्र सुरू केले आहे. अनेकजण निलंबित झाल्यानंतरही अनधिकृत बांधकामाचे पीक मात्र सुरूच राहीले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या अधिकाऱ्यांना बळीचा बकरा बनवल्याची चर्चा आहे. (प्रतिनिधी)