आदिवासींची होणार उपासमार: मासिक धान्यकोट्यात ३० किलोची केली कपात

राज्यातील आदिवासी, गरीब, विधवा व वयोवृद्ध निराधार आणि अंत्योदय योजनेचे लाभार्थी असलेल्या कुटुंबांचा समावेश नागरी पुरवठा विभागाने अन्न प्राधान्य योजनेत केल्यामुळे त्यांना

पालघर : राज्यातील आदिवासी, गरीब, विधवा व वयोवृद्ध निराधार आणि अंत्योदय योजनेचे लाभार्थी असलेल्या कुटुंबांचा समावेश नागरी पुरवठा विभागाने अन्न प्राधान्य योजनेत केल्यामुळे त्यांना मिळणा-या दरमहा ३५ किलो ऐवजी अवघे पाच किलो धान्य मिळणार असल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी ओढवली असून त्या विरोधात आज पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर श्रमजीवीने मोर्चा काढला होता.
पालघर जिल्ह्यातील १३ हजार ४५४, ठाणे जिल्ह्यातील १० हजार ३००, रायगड जिल्ह्यातील १४ हजार ३००, नाशिक जिल्ह्यातील ८ हजार, असे एकूण ४६ हजार ५४ लाभार्थ्यांना अंत्योदय योजनेतून कमी केल्याने त्यांना दरमहा मिळणारे ३५ किलो धान्य आता अवघे ५ किलो मिळणार आहे. कारण त्यांचा अन्न सुरक्षा योजनेच्या प्राधान्य यादीत समावेश करण्याचे आदेश नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने काढले आहेत. या परिपत्रकामुळे शिधापत्रिकेवर एक किंवा दोन लाभार्थी असलेल्या कुटुंबांवर अन्याय झालेला आहे. आज पालघर, ठाणे, नाशिक, इ. जिल्ह्यात भुकेमुळे व रोजगार नसल्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाण जास्त आहे. शासन एका बाजूला कातकरी समाजाचा विकास व्हावा ह्यासाठी विविध कार्यक्र म राबवित असताना दुसरीकडे त्यांचा अन्नधान्याचा मासिक कोटा कमी केला गेला आहे. श्रमजीवीचे उपाध्यक्ष रामभाऊ वारणा, कार्याध्यक्ष केशव नानकर, सरचिटणीस बाळाराम भोईर, सुरेश रेंजड, उल्हास भानुशाली, अनिता धांगडा, विमल परेड इ. च्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा निघाला.
न्यायालयाचा अवमान-
नागरी पुरवठा विभागाचे हे अन्याय परिपत्रक रद्द करावे, या विभागांतर्गत अन्न अधिकारासाठी ज्या योजना सुरू आहेत त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार धान्य पुरवठा करावा, समाजातील दुर्बलांसाठीच्या योजना अंमलात न आणल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतले असल्याने पुरवठा विभागाने काढलेले हे परिपत्रक न्यायालयाचा अवमान करणारा आहे असे निवेदन देण्यात आले.