आदिवासी विकास प्रकल्प; खावटी अनुदान महासंपर्क अभियानासाठी १२०० कर्मचारी

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाच्या काळात अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबीयांच्या मदतीसाठी खावटी अनुदान योजनेचे पुनरुज्जीवन राज्य शासनाने केले आहे

बोर्डी : खावटी अनुदान योजना महासंपर्क अभियान एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या डहाणू कार्यालयातर्फे राबविण्यात येत आहे. लाभार्थ्यांनी योजनेचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा. याकरिता ग्रामस्तरीय समितीच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज विहित नमुन्यात भरून घेण्यात येत आहेत. याकरिता १२०० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्याची माहिती डहाणूचे सहायक प्रकल्प अधिकारी उमेश काशिद यांनी दिली.

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाच्या काळात अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबीयांच्या मदतीसाठी खावटी अनुदान योजनेचे पुनरुज्जीवन राज्य शासनाने केले आहे. या योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या डहाणू कार्यालयाकडून ग्रामीण तसेच नागरी भागासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीकडे अर्ज देण्यात येत आहेत. या समितीमध्ये तलाठी, ग्रामसेवक, कृषीसेवक, डाकसेवक, शिक्षक आणि प्रकल्प कार्यालयाचा प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाला खावटी योजनेचा लाभ लवकर मिळावा आणि कागदपत्रांची पूर्तता लवकर व्हावी, या उद्देशाने डहाणू प्रकल्प कार्यालयाने यापूर्वी ग्रामपंचायतीमार्फत खावटी अनुदान योजना महासंपर्क अभियानाचे आयोजन केले होते.

त्याचप्रमाणे १ ते ४ डिसेंबरदरम्यान या योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांनी तसेच कागदपत्रे अपूर्ण राहिलेल्या लाभार्थ्यांनी खावटी अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आदिवासी बांधवांनी ते राहत असलेल्या ग्रामपंचायतीत जाऊन शासकीय कर्मचाऱ्यांकडे संपर्क करून अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी अर्जासह कागदपत्रांची पूर्तता करून घेणे आवश्यक आहे. या योजनेचा पात्र लाभार्थी हा १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० दरम्यान मनरेगा योजनेत आदिवासी मजूर म्हणून किमान एक दिवस कार्यरत असला पाहिजे.  

हे होणार लाभार्थी  
या योजनेचा पात्र लाभार्थी हा मनरेगा योजनेत आदिवासी मजूर हा किमान एक दिवस कार्यरत असला पाहिजे (१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२०), आदिम जमातीतील सर्व कुटुंबे, पारधी जमातीतील सर्व कुटुंबे, भूमिहीन शेतमजूर तसेच परित्यक्ता, घटस्फोटित महिला, विधवा, कुमारीमाता, अपंग व्यक्ती असलेले कुटुंब आणि अनाथ मुलांचे संगोपन करणारे आदिवासी कुटुंब, वैयक्तिक वनहक्कधारक कुटुंब.