कुपोषणाचे थैमान; पण प्रशासन, सत्ताधारी आपल्याच विश्वात

पालघर जिल्ह्यातील कुपोषण व बालमृत्यूचे प्रमाण अद्याप कमी झालेले नाही. आदिवासी एकात्मिक विकास प्रकल्प, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि बालविकास प्रकल्प या तिघांचे पितळ उघडे पडले आहे. ५ वर्षांत झालेले बालमृत्यू व कुपोषणाचे थैमान लक्षात घेता सरकारी आकडेवारी किती फसवी असते, हे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीच्या बैठकीत या प्रश्नावरून सदस्यांनी जिल्हाधिकारी तसेच पालकमंत्र्यांना जाब विचारणे गरजेचे आहे. पालघर जिल्हा विकासाच्या वाटेवर आहे, अशी सतत ओरड करणाऱ्या जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यांनी निदान आता
तरी वास्तवाची दखल घ्यावी. मोखाड्यातील त्या ६५८
कुपोषित बालकांना जगवण्याचा प्रयत्न करावा.
५ वर्षांत ५७ बालमृत्यू होतात, परंतु प्रशासन ढिम्म राहते. हे पुरोगामी म्हणून ओळख असलेल्या राज्याच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. १९९२-९३ मध्ये वावर-वांगणी येथे केवळ भुकेमुळे १२५ हून अधिक बालकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर, तरी प्रशासन या प्रश्नी गतिमान होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, जव्हार येथे अप्पर जिल्हाधिकारी निर्माण करणे, एवढे एकच काम झाले. परंतु, येथील आदिवासी मुलांमधील कुपोषणाचा प्रश्न मात्र मार्गी लागू शकला नाही. आजही डोंगरकपाऱ्यांमध्ये शेकडो बालके कुपोषणग्रस्त आहेत, परंतु त्यांना सकस आहार मिळू शकत नाही. आश्रमशाळा, अंगणवाड्या या व्यवस्था अशा दुर्धर आजारांवर उपाय करण्यासाठी निर्माण करण्यात आल्या, परंतु कुपोषणावर २५ ते ३० वर्षांत १० टक्केही काम होऊ शकले नाही. आरोग्यमंत्र्यांनी मध्यंतरी या परिसराचा दौरा केला, परंतु दौऱ्यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी आपले व्यवस्थापन कौशल्य पणाला लावले. आरोग्य मंत्री आले, त्यांनी पाहिले, समाधान व्यक्त केले व आल्यापावली परतले. परिस्थितीमध्ये कोणताही बदल नाही. पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’.