मीरारोड- ठाणे कळवा येथील नोंदणी कार्यालय क्रमांक ९ मधील वर्ग २ चे सह दुय्यम निबंधक जयंत जोपळे यांनी गेल्या ३ वर्षात विकास करार, मुखत्यारपत्र आदी विविध करारनामे नोंदणी करताना दस्त करणाऱ्यांना तब्बल १२ कोटी २४ लाख ६० हजार रुपयांचा आर्थिक फायदा करून देत शासनाला मात्र चुना लावला आहे. ह्या घोटाळ्याचा अहवाल ठाणे मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांना सादर करून जोपळे यांच्यावर कारवाईची शिफारस केली आहे.
कळवा येथील नोंदणी कार्यालयात ४ दस्त नोंदणीच्या तपासणीत बाजारमूल्य निश्चित केले असताना ३८ लाख ४३ हजार ८९८ रुपये मुद्रांक शुल्क तर १४ हजार ६४० रुपये नोंदणी शुल्क कमी आकारले गेल्याचे निदर्शनास आले. मार्च ते मे ह्या काळातील विवरणपत्रात विकसन करारनामाचे ३ दस्त वर ३० लाख ५७ हजार ३२५ रुपये कमी मुद्रांक शुल्क आकारून त्याचा जाणीवपूर्वक उल्लेख केला नसल्याचे उघडकीस आले.
मार्च ते मे ह्याच काळात शासनाचा ६९ लाख १५ हजार ८६३ रुपयांच्या मुद्रांक शुल्क बुडवला असल्याने जोपळे यांनी सदर कार्यालयातील नियुक्ती पासून म्हणजेच १ ऑक्टोबर ते जुलै २०२५ पर्यंत शासनाला आणखी मोठा चुना लावल्याची शक्यता गृहीत धरून जिल्ह्यातील राकेश पारेख, राखी दामोदर, एस. पी. भोये, भरत जाधव व श्रीमती सरमळकर ह्या ५ सह दुय्यम निबंधक वर्ग २ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र ५ पथके तपासणीसाठी नेमण्यात आली होती.
ह्या पथकांनी केलेल्या तपासणीत ११५ दस्त नोंदणी प्रकरणात शासनाला १२ कोटी २४ लाख ६० हजारांचा चुना लावून मुद्रांक शुल्कचे नुकसान केल्याचे आढळून आले आहे. विकसन करार करताना ५०० चौ. मी. पेक्षा जास्त क्षेत्र असताना त्याचे विभाजन करून ५०० चौ. मी. पेक्षा कमी क्षेत्र दाखवत मुद्रांक बुडवला. या शिवाय मुखत्यार पत्र, बक्षीस पत्र आदींचे करारनामे मध्ये देखील मुद्रांक बुडवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ह्या कळव्यातील ह्या कार्यालयात मीरा भाईंदर सह अन्य लांबच्या भागातील मालमत्तेचे नोंदणी करार देखील झालेले आहेत.
महसूल कमी आकारून शासनाचे नुकसान करणाऱ्या जयंत जोपळे यांना सह दुय्यम निबंधक वर्ग २ ह्या कार्यकारी पदावर ठेवणे प्रशासकीय दृष्ट्या अयोग्य आहे. त्यांच्या वर शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी असे ठाणे मुद्रांक जिल्हाधीकारी संजय चव्हाण यांनी राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांना दिलेल्या अहवालात नमूद आहे.
जयंत जोपळे यांना केवळ बदली करून चालणार नाही तर त्यांना तत्काळ निलंबित करून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा सह अन्य कायदे कलम नुसार गुन्हा दाखल करून अटक करावी. हा केवळ एका सह दुय्यम निबंधक कार्यालयातील घोटाळा असून राज्यभरात शेकडो कार्यालयात असे घोटाळे झाल्याची चौकशी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे करणार का? असा सवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ते अजय धोका यांनी केला आहे.
Web Summary : A sub-registrar in Thane allegedly defrauded the government of ₹12.24 crore through fraudulent registration practices. An investigation revealed significant stamp duty evasion, leading to a recommendation for disciplinary action and potential legal charges against the official.
Web Summary : ठाणे में एक उप-पंजीयक पर धोखाधड़ी से पंजीकरण करके सरकार को ₹12.24 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। जांच में भारी स्टाम्प शुल्क चोरी का पता चला, जिसके कारण अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और संभावित कानूनी आरोप लगाने की सिफारिश की गई है।