अद्ययावतीकरणावर शिक्षकांचा बहिष्कार

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावतीकरणाचे कामकाज शिक्षकांवर सोपविल्याने त्यांच्यावर अतिरिक्त ताण पडून त्याचा विपरीत परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर

पालघर : राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावतीकरणाचे कामकाज शिक्षकांवर सोपविल्याने त्यांच्यावर अतिरिक्त ताण पडून त्याचा विपरीत परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे. यात त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असल्याने या कामावर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेच्या पालघर शाखेने बहिष्कार टाकण्यात आल्याचे पत्र निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश काटकर यांना शुक्रवारी देण्यात आले.
शाळेतील ६ ते १४ वयोगटांतील मुलांना प्राथमिक शिक्षण देणे, हा मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षकांना फक्त निवडणुका तसेच जनगणनेव्यतिरिक्त कोणतीही शैक्षणिक कामे देण्यात येऊ नयेत, असे आदेश शासकीय परिपत्रकाद्वारे देण्यात आले आहेत. अशाच एका प्रकरणात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत शिक्षकांना सर्वसाधारणपणे अशैक्षणिक कामे देण्यात येऊ नयेत, असे सूचित केल्याचे शिक्षक सेनेचे म्हणणे आहे. तरीही, आमच्या अनेक शाळांमध्ये आजही ‘प्रगत महाराष्ट्र’ उपक्रमांतर्गत पायाभूत चाचणी, प्रथम सत्र परीक्षा, मूल्यमापन परीक्षण नोंदी, शिक्षक माहिती, विद्यार्थी माहिती, शिष्यवृत्ती परीक्षा माहिती, सुवर्ण महोत्सव माहिती इ. सर्व कामांत शिक्षकवर्ग व्यस्त असून गुणवत्ता विकासासाठी सर्व प्रयत्नशील आहेत. वरील सर्व कामांचा बोजा शिक्षकवर्ग उचलत असताना आता लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावतीकरणाच्या कामकाजामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे.त्यामुळे शिक्षकवर्गात मोठी नाराजी असून त्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्याने महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेच्या वतीने अशैक्षणिक कामांवर बहिष्कार टाकण्यात येणार असल्याचे पत्र जिल्हाध्यक्ष प्रदीप पाटील, कोषाध्यक्ष जितेंद्र वडे, तालुका महिलाध्यक्ष नम्रता संखे, सरचिटणीस बिपिन संखे, नंदकुमार संखे इ.नी निवासी उपजिल्हाधिकारी काटकर यांना पत्र देण्यात आले. (वार्ताहर)

विक्रमगड : महाराष्ट्र शासनाच्या लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावतीकरणाच्या कामासाठी जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांना नेमण्यात आले आहे. परंतु, या नोंदवही अद्ययावतीकरणास तालुक्यातील सर्वच शिक्षक संघटनेने विरोध केला असून बहिष्कार टाकला आहे.
शासन निर्णयानुसार बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार प्राथमिक शिक्षकांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण, प्रत्यक्ष मतदान, जनगणना याव्यतिरिक्त कोणतेही अशैक्षणिक काम देऊ नये, असे निर्देश देण्यास आले आहेत. या कामावर बहिष्कार टाकला असल्याचे प्राथमिक शिक्षक संघाचे तालुका अध्यक्ष अजित भोये यांनी सांगितले.