शासकीय योजना सर्वांपर्यंत न्या!- रवींद्र चव्हाण

केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या लोकाभिमुख योजना शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी शासकीय यंत्रणेची आहे.

वाडा : केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या लोकाभिमुख योजना शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी शासकीय यंत्रणेची आहे. सर्व खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या कामाची जबाबदारी ओळखून काम करावे, अशी सूचना जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आढावा बैठकीत दिल्या.
पालघर जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर चव्हाण यांनी प्रथमच जिल्ह्याचा दौरा केला. या दौºयात त्यांनी वाडा येथे तालुक्यातील विकास कामांची आढावा बैठक शनिवारी घेतली. सर्व विभाग प्रमुखांकडून माहिती जाणून घेतली. त्यानंतर अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना शेतकरी सन्मान योजना, आयुष्यमान आरोग्य योजना यासारख्या योजना सरकार सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी राबवत आहे. मात्र या योजनांची सामान्य माणसाला माहिती आहे किंवा नाही याची खातरजमा करून घ्यावी. आपला विभाग कोणता आहे, हे न पाहता सेवाभावी वृत्तीने सामान्यापर्यत योजनेचे लाभ पोहचविण्यास प्राधान्य द्या, अशा सूचना त्यांनी यावेळी अधिकाºयांना दिल्या. तालुका कृषी अधिकारी माधव हासे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता पी.एन.पाटील हे समर्पक उत्तरे देऊ शकले नाहीत. त्यांची चांगलीच भंबेरी उडालेली दिसली. त्यामुळे चव्हाण यांनी संबंधित अधिकाºयांना सुनावले.
>चिकू तसेच काजूसाठी ब्रँडिंग करण्याची गरज
डहाणू : पालघर जिल्ह्यातील शासकीय विकास कामे वेगाने होत असून जिल्ह्यातील सामाजिक तसेच भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यादृष्टीने उपाययोजना केल्या जात असल्याचे माहिती जिल्ह्याचे नवनियुक्त पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी डहाणूत दिली. पंचायत समिती सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी तालुक्यातील विकास कामांचा आढावा घेतला.
प्रदूषणामुळे चिकू, नारळ, आंबे व सर्व फळांचे उत्पादन कमी होत असून याबाबत उपाययोजना करण्याचे सुचवण्यात आले. चिकू व काजूचे ब्रँडिंग करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले. गटविकास अधिकाºयांनी तालुक्यातील विविध विकास कामांची माहिती प्रास्ताविकातून दिली. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरोग्य, शिक्षण, कृषी, नगरपरिषद, आदिवासी प्रकल्प विभाग निबंधक आदी विभागाच्या अधिकाºयांनी जिल्ह्यातील विविध प्रकारच्या प्रशासकीय योजनांची माहिती दिली.
तालुक्यातील प्रत्येक कृषी सहाय्यक अधिकाºयास २५ हेक्टर फळबाग लागवडीचे लक्ष्य दिले असून पाच शासकीय नर्सरीत २ लाख कलमे तयार केल्याची माहिती कृषी अधिकाºयांनी दिली. तसेच काजू कलम ५० रुपये दराने विक्र ी केली जात असल्याचे सांगितले.
भात खरेदी केंद्रे किती आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र अधिकाºयांना देता आले नाही. ते काम आपल्या विभागाचे नाही, असे सांगत अधिकाºयांनी वेळ मारून नेली. सागरी भागात मत्स्यव्यवसाय करण्यासाठी डॉ. नारनवरे यांनी शीतगृह, मत्स्यशेती याबाबत मार्गदर्शन केले. तर कृषी विभागाच्या अधिकाºयांनी गटशेती, अल्पबचत गटांच्या आर्थिक विकासासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगून काजू प्रक्रि या उद्योगासाठी महत्त्वाच्या सूचना केल्या. चिकूच्या जीर्णजुनाट बागा, झाडांची छाटणी करून चिकू उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे यासह शेतीसाठी अनुदान मिळावे म्हणून ३०० शेतकºयांनी आॅनलाइन अर्ज सादर केले आहेत. त्यांना मंजुरीनंतर २० हजार हेक्टरी अनुदान दिले जाते. गटशेतीसाठी अनुदान योजना असून ४० टक्के अनुदान दिले जाते. परंतु सध्या ही योजना स्थगित करण्यात आली आहे. पावसाळ्यात उद्भवणाºया पूर परिस्थितीमुळे ठोस उपाययोजना करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून पुरात मरण पावलेल्यांच्या नातेवाईकांना चव्हाण यांच्या हस्ते धनादेश वाटप करण्यात आले. यावेळी आ. पास्कल धनारे, अमित घोडा, जि.प.अध्यक्ष विजय खरपडे, जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर आदी उपस्थित होते.
>सर्व प्रशासकीय अधिकाºयांनी शासनाच्या विविध योजना शेतकरी, सर्वसामान्य माणसाच्या जिव्हाळ्याचा असल्याने त्याचा लाभ प्रत्येक नागरिकास मिळाला पाहिजे. दूषित पाणी तसेच त्यामुळे होणारे आजार, दुर्मिळ भागात काम करताना येणाºया अडचणी दूर करून आवश्यक ती उपाययोजना करावी, सहकार्य व समन्वयातून जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.