पाणथळ जागेवरील अतिक्रमणांवर कारवाई करा; पालिकेला आदेश

संबंधित विभागासोबत झाली चर्चा, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित

- आशिष राणे

वसई : पाणथळ जागांवरील अतिक्र मणांवर कारवाई न झाल्यास पर्यावरण संवर्धन समिती २ डिसेंबरपासून बेमुदत उपोषण करणार असे वृत्त ‘लोकमत’ने १९ नोव्हेंबरच्या अंकात प्रसिद्ध केले होते. वसई प्रांताधिकाऱ्यांसह संबंधित यंत्रणेला जाग आणून दिली होती. या वृत्ताची गंभीर दखल घेत शुक्र वारी वसई प्रांताधिकारी स्वप्नील तांगडे यांनी ‘पर्यावरण संवर्धन समिती, वसई विरारतर्फेभुईगाव येथील सरकारी पाणथळ जागेवरील अतिक्रमणे, बेकायदा कोळंबी प्रकल्प यावरील कारवाई न होणे या विषयासंदर्भात प्रशासनाच्या सर्व विभागांसोबत बैठक झाली.

बैठकीत सुरूवातीला पर्यावरण संवर्धन समितीचे समन्वयक समीर वर्तक यांनी सरकारी जमिनी हडप करणाºया भूमाफियांवर गुन्हे दाखल करा, अतिक्रमणे हटवून संपूर्ण कांदळवन पूर्ववत करा अशी मागणी केली. कारवाई जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत २ डिसेंबरपासून सुरु होणारे उपोषण पुढे सुरू ठेवण्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली. बेकायदा कोळंबी प्रकल्पांसाठी कोणत्या आधारे वीजपुरवठा मिळतो? या भूमाफियांना प्रशासन का सहकार्य करीत आहे? तर मुंबई उच्च न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, असे अनेक मुद्दे वर्तक यांनी उपस्थित केले. किंबहुना यापूर्वीच या प्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयात ‘वनशक्ती’ या संस्थेबरोबर जनहित याचिका करणारे हरित नैसर्गिक वैभव बचावचे अध्यक्ष फ्रान्सिस डिसोझा यांनी ही कारवाई न होणे म्हणजेच हा मुंबई उच्च न्यायालाचा अवमान असल्याचे स्पष्ट करत अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे नमूद केले.

मच्छिमार सोसायटीचे अध्यक्ष संजय कोळी यांनीही भूमाफियांवर कडक कारवाई झालीच पाहिजे, अशी आक्रमक भूमिका घेतली. तर कोळी युवा शक्तीचे अध्यक्ष मिल्टन सौदीया व आदिवासी एकता परिषदेचे पालघर जिल्हा उपाध्यक्ष दत्ता सांबरे यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला. याप्रसंगी रानगाव येथील शेतकरी दीपक घरत यांनी कोळंबी प्रकल्पामुळे सर्वांची शेती नापीक होत असल्याचे प्रांतांना आवर्जून सांगितले.

कारवाईची संपूर्ण जबाबदारी ही महापालिकेची असून ती झटकण्याच्या प्रयत्न करीत होती. परंतु वसई प्रांतांनी महानगरपालिकेला यासंदर्भात जबाबदारीची कल्पना दिली. मागील ७ वेळा कारवाईच्यावेळी पोलिस बंदोबस्त का दिला नाही ? यावर आमची अगोदरची बंदोबस्ताची रक्कम मिळाली नाही, म्हणून आम्ही बंदोबस्त दिला नाही असे या बैठकीला उपस्थित पोलीस उपअधीक्षक डॉ.अश्विनी पाटील यांनी स्पष्ट केले. बैठकीला वाघोलीचे माजी सरपंच टोनी डाबरे व उपसरपंच सुनील डाबरे, मॅक्सवेल रोझ, विक्रांत चौधरी, अभिजित घाग, दर्शन राऊत, दीपक मेहेर आदी उपस्थित होते.

हा प्रश्न खूप जुना व गंभीर असून त्यात उच्च न्यायालयाचे पाणथळ जागेवरील अतिक्र मण संदर्भात कारवाईचे स्पष्ट आदेश असताना याआधीच खरंतर संबंधित विभागांनी कारवाई करणे आवश्यक होते, मात्र आता तसे चालणार नाही. पाणथळ जागा असो वा महसूलच्या जागा असो या ठिकाणी महापालिका प्रशासन व त्यांच्या यंत्रणेने यावर कारवाई करणे ही त्यांची जबाबदारी असून तसे आदेश जिल्हाधिकाºयांनी यापूर्वीच दिले आहेत.
- स्वप्नील तांगडे, उपविभागीय अधिकारी