हितेन नाईक।लोकमत न्यूज नेटवर्कपालघर : सफाळेजवळील मांडे येथील अनेक शेतकरी शेतात आवणी करण्यासाठी गेल्याची संधी साधून त्यांच्या भागातील जमिनीची मोजणी करण्याचा प्रयत्न करणाºया बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांना स्थानिकांनी एकजूट दाखवत पिटाळून लावले.
बुलेट ट्रेन या प्रकल्पाला कुठल्याही परिस्थितीत जमिनी मिळणार नाहीत असा निर्वाणीचा इशारा गुजरातच्या खेडूत समाज आणि आदिवासी एकता परिषदेच्या पदाधिकाºयांनी यापूर्वीच दिला आहे. तर बुलेट ट्रेनला अर्थसहाय्य करणाºया जपानमधील जिका कंपनीच्या पदाधिकाºयांनी नवसारी (गुजरात) तसेच जिल्ह्यातील काही भागात शेतकºयांची भेट घेतली असता त्यांनाही स्थानिक जनतेच्या विरोधाचा सामना करावा लागला होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला शेतकºयांचा दिवसेंदिवस वाढत चाललेला विरोध पाहता जपानचे अधिकारी डिसेंबर २०१८ रोजी भारतात दाखल झाले होते. जपान इंटरनॅशनल कॉ-आॅपरेशन एजन्सीकडून (जेआयसीए) या प्रकल्पासाठी अल्प दरात व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले होते. मात्र गुजरातमधील खेडूत समाज, जिल्ह्यातील आदिवासी एकता परिषद, भूमिसेना आदी संघटनांनी या प्रकल्पाला जोरदार विरोध दर्शवीत सर्वेक्षण आणि भूसंपादनासाठी आलेल्या अधिकाºयांना पिटाळून लावण्याच्या घटना नेहमीच घडत आहेत. त्यामुळे शासन मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवून शेतकºयावर दबाव ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असताना दुसरीकडे अनेक गैरव्यवहारात सापडलेल्या अधिकारी, कर्मचाºयांना बुलेट ट्रेनचे सर्वेक्षण व भूसंपादनाच्या कामासाठी नियुक्त करीत आमिषे दाखविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे शेतकºयांचे म्हणणे आहे.
१८ सप्टेंबर रोजी गुजरातमधील काही शेतकºयांनी थेट जपानच्या जेआयसीए कंपनीला पत्र लिहून भूसंपादन प्रक्रिया कंपनीच्या दिशानिर्देशानुसार होत नसल्याचे नमूद केले होते. हे भूसंपादन करताना केंद्र सरकार २०१३ सालच्या भूमिअधिग्रहण कायद्याचे उल्लंघन करीत असल्याचा आरोप शेतकºयांनी या पत्रात केला होता. या पार्श्वभूमीवर जपानच्या अधिकाºयांनी संबंधित शेतकºयांची भेट घेत याबाबत चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्याच्या सीमेवर असलेल्या नवसारी जवळील अमदपूर गावात बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी जिका कंपनीच्या शिष्टमंडळाचे प्रमुख कात्सुवो माटसुमोरो तर एकता परिषदेचे व भूमिसेनेचे काळूराम धोदडे सह शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.शेतकºयांचा इशाराबुलेट ट्रेन प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध असताना व त्या विरोधात ग्रामसभेत एकमताने ठराव संमत करून शासनाला सादरही केला आहे. असे असतानाही बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे अधिकारी जबरदस्तीने जमिनीच्या सर्वेक्षणासाठी येऊन आमच्या जमिनी बेकायदेशीररित्या घेण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर ते कदापी खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशाराच शेतकºयांनी यावेळी देत अधिकाºयांना पिटाळून लावले. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला कुठल्याही परिस्थितीत जमिनी मिळणार नाहीत असा निर्वाणीचा इशारा आदिवासी एकता परिषदेच्या पदाधिकाºयांनी यापूर्वीच दिला आहे.