सूर्या प्रकल्पाची मान्यता रद्द

पाच वर्षांहून अधिक काळ उलटून गेल्यानंतरही नगद वर्तमान मुल्याची रक्कम भरण्यासह आवश्यक बाबीची पूर्तता न केल्यामुळे राज्यातील तत्वत: मान्यता असलेल्या ताडोबा

पालघर/नंडोरे : पाच वर्षांहून अधिक काळ उलटून गेल्यानंतरही नगद वर्तमान मुल्याची रक्कम भरण्यासह आवश्यक बाबीची पूर्तता न केल्यामुळे राज्यातील तत्वत: मान्यता असलेल्या ताडोबा, आंधारी व्याघ्रप्रकल्प, लालपेठ तर कोळसा खाण अशा प्रकल्पासह पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी व शेतकर्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या अशा सुर्या प्रकल्पाची मान्यता केंद्रीय व वनमंत्रालयाने रद्द केली आहे.
मान्यता रद्द केलेले असे १९ प्रकल्प याअंतर्गत आहेत. यामुळे अन्य प्रकल्पापुढे प्रश्न चिन्ह उभे राहिलेच आहे मात्र तत्वत: मान्यता मिळाल्यानंतरही जलसंपदा विभागाने पर्यायी वनीकरणासाठीची १३६ कोटीची रक्कम न भरल्यामुळे या प्रकल्पाची मान्यता रद्द होऊन सुमारे २२०६ हेक्टर म्हणजे ५५१५ एकर जमीन सिंचनातून बाद होणार आहे. याचा मोठा फटका प्रामुख्याने पालघर तालुक्यातील आदिवासी व प्रकल्पावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना बसणार आहे त्याच बरोबरीने या भागातील कालवे व तत्सम कामासाठी झालेला व आदिवासी उपयोजनेतून केलेला कोट्यावधीचा खर्च वाया जाणार आहे.
केंद्रीय वनमंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील वन सल्लागार समितीने महाराष्ट्र राज्याचे वन विभाग प्रधान सचिव यांना पत्राद्वारे कालवून याकडे लक्ष वेधले आहे. तसेच तत्वत: मान्यता रद्द केलेल्या या प्रकल्पाना आवश्यकता असली तर राज्याने हे प्रकल्प मान्यतेसाठी नव्याने अर्ज करावेत असेही समितीने सुचिवले आहे.
पालघर जिल्ह्यातील सुर्या प्रकल्प हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. प्रकल्पाला तात्विक मान्यतेसाठी वनविभागाकडे हा प्रश्न रेंगाळला होता. आदिवासींच्या व इथल्या शेतकरयांसाठी बदल घडवून आणणाऱ्या या प्रकल्पासाठीची रक्कम आदिवासी विकास विभागाने भरून या आदिवासी व शेतकरी बांधवाना दिलासा देणे गरजेचे होते इतकेच नव्हे तर अलीकडेच झालेल्या निवडणुकीतील भाजपा-सेना सत्ताधारी पक्षात जिल्ह्याचे पालक मंत्री व सरकारच्या मंत्रिमंडळात आदिवासी मंत्री म्हणून स्थान मिळवलेले विष्णू सवरा हे या प्रकल्पाची रक्कम भरतील व प्रकल्पाची मान्यता आणतील असे वाटत असताना स्वत:च्या जिल्ह्यातील आदिवासी व शेतकऱ्यांची उपेक्षा होते याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
सुर्या प्रकल्प हा सिंचनासाठीचा प्रकल्प असून वनविभागाची १४०० हेक्टर जमीन या प्रकल्पाअंतर्गत आली आहे. यासाठी नगद वर्तमान मुल्यासह पर्यायी जमीन तसेच पर्यायी जमिनीवर वनीकरणाची येणारा खर्च अनुक्र मे ९६ व १३६ कोटी वनविभागाकडे जमा करणे अपेक्षित होते.
मात्र, जलसंपदा विभागाने या रकमेचा भरणा केला नाही व पुढे मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने नगद मुल्यापोटीची ९६ कोटीच्या
रकमेचा भरणा केला. यातून वसई-विरार व मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाची बिगर सिंचनाकरीता सुमारे १८० दलघमीहून अधिक पाण्याचे आरक्षण मिळविले
तरीही पर्यायी वनीकरणासाठीची १३६ कोटीची रक्कम जलसंपदा
विभागाने वनविभागाकडे जमा केली नाही. त्यामुळेच अखेरीस केंद्राने
सुर्या प्रकल्पाची तत्वत: मान्यता
रद्द केली आहे. अर्थात या
प्रकल्पात सरकारला यापुढे स्वारस्य असल्यास सरकारने नव्याने अर्ज सादर करावा असेही मंत्रालयाने सुचिवले आहे.