टोल सुरू, रक्कम सरकारी खजिन्यात

वाडा-भिवंडी-मनोर या महामार्गावरील दोनही नाक्यांवरील टोलदुरूस्ती सुरू ठेवावी मात्र त्यातून गोळा होणारी रक्क्म सरकारी खजिन्यात

वाडा : वाडा-भिवंडी-मनोर या महामार्गावरील दोनही नाक्यांवरील टोलदुरूस्ती सुरू ठेवावी मात्र त्यातून गोळा होणारी रक्क्म सरकारी खजिन्यात भरली जावी, असा आदेश हायकोर्टाने दिल्यामुळे या महामार्गावरील सार्वजनिक बांधकाम खात्याने जाहीर केलेली टोलमुक्ती अल्पजीवी ठरली आहे.
काम पूर्ण न करताच सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीने टोल वसुली सुरू केली होती. या विरोधात अनेक आंदोलने झालीत. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याची दखल घेऊन टोल नाके बंद केले होते. मात्र सुप्रीम कंपनी न्यायालयात गेल्याने हे टोलनाके पुन्हा सुरू झाले मात्र जमा झालेल्या रकमेचा भरणा शासनाच्या तिजोरीत जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली आहे. या ६४ किलो मीटर लांबीच्या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम सुप्रीम कंपनीला बांधा वापरा व हस्तांतरीत करा या तत्वावर पाच वर्षापूर्वी देण्यात आले होते. मात्र हे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने रस्त्याची दुरावस्था झाली आहे. सर्वत्र पडलेले खड्डे अनेक ठिकाणची अपूर्ण कामे त्यामुळे हा रस्ता या वाहतूकीसाठी धोकादायक बनला आहे. या रस्त्याच्या दुरावस्थेबाबत वेळोवेळी अनेक आंदोलने झाल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आंदोलनाची दखल घेवून रस्त्याच्या दुरूस्तीचे काम तातडीने हाती घेण्याच्या सुचना दिल्या तरी देखील सुप्रिम कंपनीला जाग येत नसल्याने अखेर टोल वसूली बंद केली. म्हणून कंपनी न्यायालयात गेली व न्यालयाच्या आदेशानुसार या रस्त्याचे आॅडीट करण्यात आले व सार्वजनिक बांधकाम प्रशासनाकडून तज्ञांच्या सहाय्याने मशिन व्दारे उद्या पाहणी करून रस्त्याचा दर्जा ठरविण्यात येणार आहे. (वार्ताहर)