सीईओंविरोधात श्रमजीवी हायकोर्टात

पालघर जिल्ह्यातील कुपोषण, अंगांवाडी सेविकांचे प्रश्न आणि या पाशर््वभूमीवर श्रमजीवीने केलेल्या आंदोलनाला सीईओ चौधरींनी बदनाम केले.

हुसेन मेमन । लोकमत न्यूज नेटवर्क
जव्हार : पालघर जिल्ह्यातील कुपोषण, अंगांवाडी सेविकांचे प्रश्न आणि या पाशर््वभूमीवर श्रमजीवीने केलेल्या आंदोलनाला सीईओ चौधरींनी बदनाम केले. आंदोलकांवर खोटे गुन्हे दाखल करून सोशल मिडियावर संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर धादांत खोटे आरोप केल्याप्रकरणी संस्थापक विवेक पंडीत व श्रमजीवीने मुंबई हायकोर्टात दाद मागितली असून याप्रकरणी दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेतले जावे व संघटनेच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या झालेल्या बदनामीपोटी उचित अशी भरपाई मिळावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. ही माहिती विवेक पंडित यांनी येथील पत्रकारांशी साधलेल्या अनौपचारिक संवादात दिली. लोकशाही मार्गाने रस्त्यावरची लढाई समर्थपणे सुरू असतांना श्रमजीवी आता स्वातंत्र्याचे मारेकरी बनू पाहणाऱ््या अधिकाऱ्यांना न्यायालयात खेचणार आहे. असे त्यांनी सांगितले. आम्ही लोकशाहीचे अनुयायी आहोत, न्याय व्यवस्थेवर आमचा विश्वास असल्याने आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याचेही ते म्हणाले. यात पंडित यांच्यासह ३७ आंदोलकांना भरपाई मिळावी अशीही याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. २४ एप्रिल रोजी पालघर जिल्हा परिषदेवर श्रमजीवी संघटनेने आंदोलन केले होते. कुपोषित बालकांना मिळत असलेल्या नित्कृष्ट पोषण आहार बंद करावा आण िअंगवाडी सेविकांचे मानधन, पोषण आहाराची थकीत बिलं वेळेत तात्काळ अदा करावी या मागणीसाठी केलेल्या आंदोलना दरम्यान प्रश्नांना उत्तरे न देता निघून जात असलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी चौधरी यांची गाडी श्रमजीवी च्या कार्यकर्त्यांनी अडवली. याबाबत तब्बल २४ तासानंतर पंडित यांच्यासह आंदोलकांवर गुन्हा दाखल केला होता.
विशेष म्हणजे चौधरी यांनी सोशल मीडियावर या आंदोलनाची तुलना सीताहरण आणि द्रौपदी वस्त्रहरणाशी केली होती. मात्र पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीत असे काहीही नमूद केले नाही. मुळात असा कोणताही अनुचित प्रकार झाला नसतांना निधी चौधरी यांनी श्रमजीवी संघटनेची बदनामी होईल अशा आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्या होत्या. त्यानंतर जनतेला वेठीस धरून जिल्हापरिषद अधिकाऱ््यांनी कामबंद आंदोलन पुकारले होते. यानंतर विवेक पंडित यांच्यासह इतर २५ कार्यकर्ते आणि ११ महिला कार्यकर्त्यांनी जामीन नाकारून तुरु ंगवास पत्करला होता.
यामुळे लोकशाही मार्गाने होणारे आंदोलनं चिरडण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप करून या अधिकाऱ्यांविरोधात श्रमजीवी संघटनेच्या सभासदांनी पालघर जिल्ह्यासह ठाणे, नाशिक, रायगड जिल्ह्यात आंदोलने केली. यानंतर विवेक पंडितांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याविषयावर चर्चेला आमंत्रित केल्याने पंडितांसह सर्व कार्यकर्त्यांनी जामीन स्वीकारला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्याबतचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.