हितेन नाईक, लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालघर : तारापूर एमआयडीसीमधील कंपन्यांमधून प्रक्रिया न केलेले प्रदूषित रसायनयुक्त सांडपाणी छुप्या पद्धतीने समुद्रात सोडले जात असल्याचे कोस्ट गार्डने हेलिकॉप्टरमधून काढलेल्या छायाचित्रांमधून उघड झाले. यामुळे तारापूर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे कारखानदारांचे बटीक असल्याप्रमाणे काम करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जुन्या पाइपलाइनमधून किनाऱ्यालगत हे प्रदूषित पाणी सोडण्याची बाब शनिवारी समोर आली. मागील अनेक वर्षांपासून तारापूर एमआयडीसीच्या कारखान्यांमधून ३५ ते ४० एमएलडी इतके प्रदूषित सांडपाणी समुद्रात सोडले जाते. यामुळे सातपाटी, नवापूर, दांडी, उच्छेळी, मुरबे आदी परिसरातील खाड्यांमधील जैवविविधता नष्ट होत असून शेतीही नापीक झाली आहे.
देशातले सर्वांत जास्त प्रदूषण करणारी एमआयडीसी म्हणून तारापूरची ओळख आहे. प्रदूषणकारी कारखानदार आणि त्याला छुपा पाठिंबा देणाऱ्यांमुळे समुद्रात प्रदूषण वाढत आहे. सतत जल आणि वायू प्रदूषणाच्या घटना, तसेच किनारपट्टीवर सोडल्या जाणाऱ्या प्रदूषित रासायनिक पाण्याविरोधात अनेक मोर्चे, आंदोलने तारापूरच्या एमपीसीबी, एमआयडीसी, सीईटीपीच्या कार्यालयावर नेण्यात आले होते. मात्र, क्लोजर नोटीस आणि काही हजारांचा दंड भरून या कंपन्या पुन्हा प्रदूषण करण्यास मोकळ्या होत आहेत.
सांडपाणी प्रक्रियेची पाइपलाइन थेट समुद्रात
या प्रकरणात तारापूर औद्योगिक वसाहतीच्या (टिमा) माजी अध्यक्षांनाच प्रदूषणाबाबत नोटीस बजावण्यात आल्याच्या घटनेने प्रदूषण रोखणाऱ्यांचाच प्रदूषणात सहभाग दिसून आला होता. एमआयडीसीमधील औद्योगिक वसाहतीमधून उत्पादन वाढल्याने प्रक्रिया केंद्र उभारण्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर ३५ एमएलडी क्षमतेऐवजी ५० एमएलडी क्षमतेच्या सांडपाणी प्रक्रियेची पाइपलाइन थेट समुद्रात ७.१ किमी इतक्या खोल टाकली जात आहे. त्यामुळे शनिवारी नवापूरच्या किनाऱ्यावर असलेल्या पाइपलाइनमधून मोठ्या प्रमाणात रासायनिक प्रदूषित पाणी समुद्रात सोडले जात असल्याची बाब कोस्ट गार्डने आपल्या हेलिकॉप्टरमधून घेतलेल्या छायाचित्रांमुळे जगासमोर आली आहे.
हरित लवादात अनेकदा सुनावणी
अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेने हरित लवाद, पुणे येथे याचिका दाखल केली आहे. हरित लवादात अनेक वेळा सुनावण्या झाल्यानंतरही तारापूर औद्योगिक वसाहतींमधून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण केले जात असल्याचे वास्तव याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सुनावणीदरम्यान पटवून दिल्यावर लवादाने आयआयएम आणि आयआयटी -अहमदाबाद, निरी, एमपीसीबी, सीपीसीबीच्या तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली.
१६० कोटींचा ठोठावला होता दंड
समितीने प्रदूषणाबाबत सादर केलेल्या अहवालातील गंभीर बाबींवर टिमा आणि टीईपीएसच्या वकिलांनी १७ सप्टेंबर २०२० रोजी ऑनलाइन झालेल्या सुनावणीदरम्यान नोंदविलेले आक्षेप हरित लवादाने फेटाळून लावले होते. दरम्यान, हरित लवादाने एमआयडीसीमधील प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांना १६० कोटींचा दंड ठोठावला होता.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"