- हितेन नाईकपालघर : पालघर जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी टी.ओ.चव्हाण यांच्या विरोधात शासकीय मालमत्तेचा दुरुपयोग करण्यासारख्या गंभीर आरोपांची चौकशी सुरू आहे. असे असतानाही ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकरी अधिकारीपदी शासनाने त्यांची नियुक्ती केली आहे. यामुळे त्यांच्यावर जे आरोप आहेत, त्यासंबंधीचे पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.ठाकूरसिंग ओंकार चव्हाण हे २० आॅगस्ट २०१४ ते २३ आॅगस्ट २०१८ या कालावधीसाठी पालघर जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) म्हणून कार्यरत होते.कोकण आयुक्तांच्या नियमित तपासणीला सामोरे जाताना त्यांना कार्यालयीन दप्तरात अनियमितता आढळल्याने चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. या अनुषंगाने पालघरमधील त्यांच्या कार्यालयीन काळातील कामकाजाचे परीक्षण करून गैरव्यवस्थेचा तसेच गैरवर्तनाबाबत एक अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला होता.चव्हाणांच्या विरोधात ठेवण्यात आलेले दोषारोपपत्रचव्हाण यांनी तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी पदी असताना त्यांच्या कार्यकाळात एकूण १९५ ग्रामपंचायतीची तपासणी केल्याचे दैनंदिनीत दाखविले होते. मात्र पुळे व पारोळा या दोन ग्रामपंचायती वगळता इतर कोणत्याही ग्रामपंचायतीची तपासणी अर्ज उपलब्ध नसल्याचा ठपका ठेवला होता. पदोन्नती नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियमावलीमधील तरतुदी त्या अनुषंगाने महसूल विभागीय संवर्ग वाटपासाठी पसंती क्र मांक मागविणे आवश्यक होते.जिल्हा परिषदेने कार्यालयीन वापरासाठी दिलेल्या लॅपटॉपचा वापर कार्यालयीन कामासाठी न करता तसेच बदली झाल्यावर लॅपटॉप कार्यालयात जमा न करून शासकीय मालमत्तेचा दुरुपयोग करून अपहार करणे.बीच सेफ्टी या योजनेचा निधी वाटप करून योजना राबविताना संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांना डावलून आर्थिक अनियमितता करणे, त्यामुळे सागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ नियम ३ चा भंग.विक्रमगड तालुक्यातील मनरेगाअंतर्गत सिंचन विहिरीच्या अनियमिततेबाबत ३५ ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांच्या विरोधात तक्रारी असताना त्यांच्यावर जाणीवपूर्वक कारवाईन करणे.पालघर जिल्ह्यातील स्थलांतरित आदिवासींची नोंद पंचायतीकडून घेतली जात नसल्याबद्दल डहाणूचे आ. आनंद ठाकूर यांनी विधान परिषदेमध्ये उल्लेखाद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. याबाबत शासनाने अहवाल मागितल्यानंतरही हा अहवाल शासनास सादर न करणे.इको फ्रेंडली ग्रा.पं.च्या जिल्हास्तरीय तपासणी करून विभागीय आयुक्त कार्यालयात अहवाल सादर न करणे.वसई तालुक्यातील कळंब ग्रा.पं.चे ग्राम विकास अधिकारी उद्धव म्हेत्रे यांच्या नस्तीवर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विभागीय चौकशीची कार्यवाही करणेबाबत शेरा देऊनही विभागीय चौकशी प्रस्तावित न करणे. ग्रामविकास अधिकारी बी.बी.जाधव यांचाविभागीय चौकशीचा अहवाल मिळूनही त्यांना शास्ती लावणेबाबतच्या नस्तीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिलेल्या शेºयाची पूर्तता करून शास्ती न लावणे.अक्करपट्टी ग्रा.पं.च्या तत्कालीन ग्रामसेवक मीना पाठारे यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी पूर्ण झालेली असताना त्यांच्या नस्तीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पालघर यांनी शास्ती लावणेबाबत सूचना दिलेली असतानाही शास्ती न लावणे.जव्हार तालुक्यातील कौलाळे ग्रामपंचायतीत आर्थिक अनियमितता दिसत असताना, संबंधित गट विकास अधिकाºयांचा तसा अहवाल असतानाही संबंधित ग्रामसेवकावर कारवाई न करणे.
गैरव्यवहारासह तो करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालणाºया टी.ओ.चव्हाण यांच्या विरोधात कडक कारवाई होणे अपेक्षित होते. तसे झाले नाही. उलट ग्रामविकास विभागाकडून ३ आॅगस्ट रोजी राज्यातील ५९ अधिकाºयांच्या पदोन्नती अंतर्गत झालेल्या बदलीमध्ये टी.ओ. चव्हाण यांना पुन्हा पालघर जिल्हा परिषदेतील ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी पदावर नियुक्त केल्याचे आदेश दिले आहेत. प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी खरे म्हणजे अशा अधिकाºयांना हजर करून घेणेच चुकीचे असल्याचे एका अधिकाºयाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.- असे गंभीर ठपके चव्हाण यांच्यावर आहेत. त्यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ नियम ३ चा भंग केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याबाबत तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त शिवाजीराव दौंड यांना कळविले होते.जर त्यांना पदोन्नती देण्यात आली असेल, तर त्यासंदर्भात मी माहिती घेऊन सांगतो.- शिवाजीराव दौंड, आयुक्त,कोकण विभागउपमुख्य कार्यकरी पदाचा चार्ज टी.ओ.चव्हाण यांनी घेतला आहे. त्यांची चौकशी वरिष्ठ पातळीवर सुरू आहे.- माणिक दिवे,प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पालघरत्यांच्यावरील शिस्तभंगाच्या कारवाईबाबत चौकशी सुरू असताना त्यांची नियुक्ती त्याच विभागात कशी काय झाली? याबाबत आपण शासनाशी पत्रव्यवहार करणार आहोत.- विजय खरपडे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, पालघर