सेक्शन ३५ च्या जाचातून शेतकऱ्यांची होणार सुटका

कोकणातील हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर वनखात्याने ३५ सेक्शन लावले आहे. त्यामुळे या जमिनीवर शेतकऱ्यांना काही करता येत नाही. या विरोधात ' खाजगी वने बाधित शेतकरी

वाडा : कोकणातील हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर वनखात्याने ३५ सेक्शन लावले आहे. त्यामुळे या जमिनीवर शेतकऱ्यांना काही करता येत नाही. या विरोधात ' खाजगी वने बाधित शेतकरी संघर्ष समिती' ने आंदोलन छेडली होती. या आंदोलनाची दखल घेत सरकारने राज्याचे अ‍ॅड. जनरल श्रीहरी आणे यांच्याकडून अहवाल मागविला होता. या अहवालात आणे यांनी जमिनीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी जे कोणी बाधित असतील त्यांची सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावा असे सुचवले असल्याने या जाचक कायद्यातून शेतकऱ्यांची आता सुटका होणार आहे.
कोकणातील ठाणे, पालघर, रायगड येथील बाधित शेतकऱ्यांनी खाजगी वने बाधित शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन केली होती. या समितीत आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, खासदार कपिल पाटील, खासदार चिंतामण वनगा, माजी आमदार दिगंबर विशे, बाळकृष्ण पाटील, भगवान दुबेले, जगन पाटील, दिगंबर घुडे यांचा समावेश आहे.
कोकणातील ठाणे, पालघर व रायगड जिल्ह्यातील सुमारे ३ लाख ८७ हजार हेक्टर खासगी खासगी जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर अन्यायाने वने अशी नोंद झाल्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. वनखात्याच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या जमिनीवर काहीही करता येत नाही. कोकणातील सुमारे ४५ हजार शेतकरी सेक्शन ३५ व अन्य जाचक कायद्यामुळे बाधित झाले आहेत.
या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्राचे अ‍ॅड जनरल आणि यांचा सल्ला मागविला होता. या संदर्भात आणे यांनी आपल्या उत्तरात असे सुचवले आहे की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी जे कोणी बाधित असतील त्यांची सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा यांनी दिली. (वार्ताहर)