रिलायन्स गॅसकडून पेसा कायदा धाब्यावर?

पालघर जिल्ह्यातून रिलायन्स कंपनीची दाहेज ते नागोठणे अशी गॅस पाईपलाईन जाणार असून तिने पेसा कायदा धाब्यावर बसवून तिचे काम सुरू केले आहे

वसंत भोईर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाडा : पालघर जिल्ह्यातून रिलायन्स कंपनीची दाहेज ते नागोठणे अशी गॅस पाईपलाईन जाणार असून तिने पेसा कायदा धाब्यावर बसवून तिचे काम सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांना अल्प नुकसान भरपाई देऊन जबरदस्तीने हे काम केले जात असल्याने शेतकरी वर्गात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, डहाणू, पालघर, विक्र मगड, वाडा तर ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी, कल्याण या तालुक्यातून रिलायन्स कंपनीची गॅस पाईपलाईन जात आहे. २००७ मध्येही रिलायन्स कंपनीची गॅस वाहिनी याच परिसरातून गेली असून त्याच वाहिनी शेजारून आता दुसऱ्या वाहिनीचे काम कंपनीने सुरू केले आहे. या पाईपलाईनमुळे अनेक शेतकरी बाधित झाले होते. यातील काही शेतकऱ्यांना कंपनीने आजही नुकसान भरपाई पासून वंचित ठेवले आहे. आता पुन्हा त्याच शेतकऱ्यांच्या शेतातून गॅस पाईपलाईन जात असल्याने शेतकरी उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. शेतकऱ्यांना अल्प नुकसान भरपाई देऊन त्यांची बोळावण केली जात आहे. कंपनीचे कर्मचारी ज्या गावातून वाहिनी जाणार आहे त्या गावात जाऊन शेतकऱ्यांच्या भेटीगाठी घेऊन त्यांना तिचे काम सुरू करू देण्यास प्रवृत्त करीत आहेत. मात्र नुकसानभरपाई बाबत प्रत्येक शेतकऱ्याला गोपनीय ठेवत आहेत.
पेसा कायद्याची वैशिष्ट्ये म्हणजे आदिवासींच्या रूढी, परंपरा, प्रथा व सांस्कृतिक ओळख यांचे जतन व संवर्धन करण्यास तसेच सामूहिक मालमत्तेचे व्यवस्थापन करणे, जमिनीचे संपादनापूर्वी ग्रामसभेचा सल्ला घेणे अनिवार्य आहे. असे असतांना रिलायन्सने पेसाला फाट्यावर मारून काम सुरू केले आहे.
विशेषत: पालघर जिल्हा हा पेसा कायदा या क्षेत्रात मोडत असून येथे शासकीय किंवा खासगी प्रकल्प करताना प्रत्येक ग्राम पंचायतीची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. तसा ठराव करून त्यानंतरच काम सुरू करणे कायद्याने बंधनकारक असतांना अशा कुठल्याही प्रकारचा ठराव संमत करवून न तसेच ग्रामपंचायतींची परवानगी न घेता रिलायन्सने हे काम सुरू केले आहे. गेल्या महिन्यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी रिलायन्स गॅस कंपनी व मुंबई बडोदा व्हाया पनवेल या महामार्गाच्या अधिका-यांची बैठक बोलावून पेसा कायद्याचे उल्लंघन करू नका असा सक्त इशारा त्यांना दिला होता. मात्र आता त्यांची बदली झाल्याने पुन्हा कंपन्यांनी जोरदार कामे सुरु केली आहेत. ठाणे व पालघर जिल्ह्यात यापूर्वी गेल गॅस पाईपलाईन, रिलायन्स गॅस वाहिनी, विद्युत वाहिनी, धरणे आदी प्रकल्प करून सुपीक भात शेतीची अक्षरश: वाट लावली आहे. त्यातच आता पुन्हा गॅस पाईपलाईन जात असल्याने येथील शेती सरकारने आंदण म्हणून दिली का? असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत.

रिलायन्स हे सुपर सरकार - विवेक पंडित
रिलायन्स ही खाजगी कंपनी असून तिने देशाचे कायदे धाब्यावर बसविले आहेत. पालघर जिल्ह्यÞात पेसा कायदा लागू असून गावांना विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. नैसर्गिक साधन संपत्तीचा अधिकार त्यांना असून त्यांच्या परवानगी शिवाय सरकारला काही काम करता येत नाही, ते रिलायन्स करते. रिलायन्स ही काय सुपर सरकार आहे काय? असा सवाल आहे. शेतकऱ्यांच्या जागेत काम करीत असतांना अधिका-यांनी हे रोखले पाहिजे आणि अधिकारी दुर्लक्ष करीत असतील तर गावक-यांनी काम बंद पाडले पाहिजे. शेतकरी आमच्या संघटनेकडे आले तर तत्काळ काम बंद पाडू. -विवेक पंडित, संस्थापक-श्रमजीवी संघटना