हितेन नाईकपालघर : जिल्हा परिषदेचे आरक्षण आणि किती जागा असाव्यात याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचा मोठा फटका बसून पालघर जि.प.मधील १५ तर पालघर पंचायत समितीसह अन्य ४ पंचायत समितीमधील १४ जागा रिक्त झाल्या आहेत. या निर्णयामुळे जि.प.वर असलेल्या महाविकास आघाडीच्या बहुमताचे आकडे घसरत असले तरी विरोधकांच्या सदस्यांचीही घसरण झाल्याने महाविकास आघाडीला पुन्हा सत्ता स्थापन करण्यासाठी १५ पैकी ४ जागा जिंकाव्या लागणार आहेत. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यू याचिका दाखल करणार असल्याचे उपाध्यक्ष नीलेश सांबरे यांनी सांगितले.
पालघर जिल्हा परिषद आणि आठ पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२० साठी प्रभाग रचना आरक्षण व सोडत कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने जि.प.साठी अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण प्रसिद्ध करण्यात येऊन ५७ सदस्यांसाठी झालेल्या निवडणुकीत शिवसेना १८, राष्ट्रवादी १४, भाजप १२, माकप ५, बहुजन विकास आघाडी ४, काँग्रेस १ तर अपक्ष ३ असे सदस्य निवडून आले होते. शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि अपक्ष मिळून बहुमताचा आकडा पार करीत जि.प.वर महाविकास आघाडीची सत्ता आली होती. परंतु जि.प. व पंचायत समितीमध्ये इतर मागासवर्गासाठी (ओबीसी) देण्यात आलेल्या २७ टक्के आरक्षणासह एकूण आरक्षित जागा ५० टक्केपेक्षा जास्त दिल्याविरोधात याचिकाकर्ते विकास किसनराव गवळी यांनी महाराष्ट्र सरकार आणि इतर विरोधात सुप्रीम कोर्टात रिट पिटीशन दाखल केली होती. याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार पालघर जिल्हा परिषदेतील मागास प्रवर्ग म्हणून निवडून आलेल्या १५ आणि ४ पंचायत समितीमधील १४ सदस्यांचे सदस्यत्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी ६ मार्च (शनिवारी) रोजी आदेश काढीत रद्द केले आहेत.अपक्ष म्हणून निवडून आलेले आणि जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष असलेल्या नीलेश सांबरे आणि शिवसेनेचे कृषी सभापती असलेले सुशील चुरी यांना याचा मोठा फटका बसला आहे.
पालघर पं.स.च्या ९ जणांचे सदस्यत्व रद्द
पालघर : पंचायत समितीच्या ३४ पैकी ९ सदस्यांचे सदस्यत्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रद्द झाले आहे. त्याचा मोठा फटका शिवसेनेला बसत नसला तरी त्यांच्या ६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले असले, तरी त्यांच्याकडे बहुमत असल्याने पालघर पंचायत समितीवरील सत्तेला कुठलाही धोका नाही.
या निकालामुळे शिवसेनेचे उपसभापती मुकेश पाटील यांचे पद गेले आहे. अन्य सदस्यांमध्ये नवापूर गणातून माजी सभापती मनीषा पिंपळे, सालवड गणातून तनुजा राऊत, सरावली गणातून वैभवी राऊत, बऱ्हाणपूरमधून कस्तुरी पाटील, शिगाव (खुताडपाडा) गणातून निधी बांदिवडेकर अशा सेनेच्या सहा सदस्यांचा समावेश आहे.
न्यायालयाच्या निकालाचा सर्वाधिक फटका वाडा तालुक्याला, दिग्गजांनी गमावली पदे
वाडा : जि.प. व पंचायत समितीमध्ये इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) देण्यात आलेल्या २७ टक्के आरक्षणासह एकूण आरक्षित जागा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नयेत, असा निकाल सर्वाेच्च न्यायालयाने दिल्याने पालघर जि.प.च्या वाडा तालुक्यातील पाच व पंचायत समितीची एक जागा रिक्त झाल्याने तालुक्यात राजकीय भूकंप झाला आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका वाड्याला बसला असल्याने यामध्ये दिग्गजांना आपली पदे गमावावी लागली आहेत. तालुक्यात मोज गटातून जि.प.च्या विद्यमान महिला व बालकल्याण विभागाच्या सभापती अनुष्का ठाकरे, आबिटघर गटातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते नरेश आकरे, गारगांव गटातून रोहिणी शेलार, मांडा गटातून अक्षदा चौधरी, पालसई गटातून शशिकांत पाटील हे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातून निवडून आले होते. तर वाडा पंचायत समितीच्या सापने बु. या गणातून कार्तिका ठाकरे या निवडून आल्या होत्या. या निर्णयामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढले आहेत.
सदस्यत्व रद्द झालेले तालुकानिहाय लोकप्रतिनिधीnतलासरी तालुक्यातील उधवा गटातून निवडून आलेले प्रवीण दवणेकर (सीपीएम).nडहाणू तालुक्यातील बोर्डी गटातून निवडून आलेल्या ज्योती पाटील(राष्ट्रवादी), कासा गटातून निवडून आलेल्या जयश्री केणी (राष्ट्रवादी), सरावली गटातून निवडून आलेल्या सुनील माच्छी (भाजप), वनई गटातून निवडून आलेले सभापती सुशील चुरी (शिवसेना).nविक्रमगड तालुक्यातील आलोंडे गटातून निवडून आलेले उपाध्यक्ष नीलेश सांबरे (अपक्ष-राष्ट्रवादी).nमोखाडा तालुक्यातील आसे गटातून निवडून आलेले हबीब शेख (राष्ट्रवादी), पोशेरा गटातून निवडून आलेल्या राखी चोथे (भाजप).nवाडा तालुक्यातील गारगाव गटातून निवडून आलेल्या रोहिणी शेलार (राष्ट्रवादी), मोज गटातून निवडून आलेल्या अनुष्का ठाकरे (शिवसेना), मांडा गटातून निवडून आलेल्या अक्षता चौधरी (राष्ट्रवादी), पालसई गटातून निवडून आलेले शशिकांत पाटील (राष्ट्रवादी), तर अबिटघर गटातून निवडून आलेले नरेश आकरे (राष्ट्रवादी)nपालघर तालुक्यातील सावरे-एबूर गटातून निवडून आलेल्या विनया पाटील (शिवसेना) तर नंडोरे देवखोप गटातून निवडून आलेल्या अनुश्री पाटील (भाजप) अशा १५ सदस्यांना याचा फटका बसला असून त्यांचे सदस्यत्व जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने आता रद्द करण्यात आले आहे.