महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा जातपंचायत लढा आता निर्णायक वळणावर आला आहे. दीड वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र अनिंसने जातपंचायत मूठमाती अभियान सुरू केले होते. ...
सरकारी मागास कर्मचाऱ्यांना बढतीत आरक्षण देणारा कायदा रद्द करण्याचा मॅटचा निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगित केला. राज्य शासनाने २००१ मध्ये हा कायदा आणला होता. ...
राज्यातील सुमारे १९०५९ टंचाईग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्त गावांतील रहिवाशांना दिलासा मिळावा, म्हणून राज्य सरकारने तेथील शेतकरी, वाणिज्यिक, औद्योगिक आणि कृषिपंपधारकांना वीजसवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता़ ...
