महापालिकेकडून तक्रारदार रहिवाशांचा मानसिक व शारिरीक छळ

इमारतीतील बेकायदा बांधकामाची तक्रार करणारे रहिवाशी हवालदील

ठळक मुद्दे अतिरीक्त आयुक्तांनी कारवाईचे निर्देश देऊन देखील पालिकेने कारवाई न करता बेकायदा बांधकामास पाठीशी घातले आहे. रहिवाशांनी सतत चालवलेला पाठपुरावा व कुसेकर यांच्या निर्देशानंतर अखेर सप्टेंबर २०१८ मध्ये बोरसे यांनी दुबे व स्पिरीच्युअल ट्रस्टना नोटीस बजावली.

मीरारोड - इमारतीतील दोन सदनिकाधारकांनी केलेल्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाईसाठी महापालिकेचे उंबरठे गेल्या वर्षभरापासून झिजवणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनाच तडजोड करण्यापासून दमदाटी करत नोटीस बजावून त्यांचा मानसिक व शारिरीक छळ महापालिकेने चालवला आहे. अतिरीक्त आयुक्तांनी कारवाईचे निर्देश देऊन देखील पालिकेने कारवाई न करता बेकायदा बांधकामास पाठीशी घातले आहे. पालिकेच्या या भ्रष्ट व दडपशाहीविरोधात न्याय मागायचा तरी कोणाकडे असा सवाल रहिवाशांनी केला आहे.मीरारोडच्या शांती पार्क वसाहतीमध्ये शांती प्लाझा इमारत क्र. ३७ ही गृहनिर्माण संस्था आहे. या इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील १०१ क्र.चे सदनिका धारक मे. वर्ल्ड रिनीवल स्पिरीच्युअल ट्रस्ट व १०२ क्र.चे सदनिका धारक अवधेशकुमार दुबे व आशा दुबे यांनी इमारतीच्या डक्टच्या मोकळ्या जागेत लोखांडी अँगल टाकून बांधकाम केले व ती जागा बळकावली. शिवाय मोकळ्या गच्चीच्या जागेत देखील पक्के बेकायदा बांधकाम करुन खोल्या तयार केल्या आहेत.इमारतीचे प्लॅस्टर व रंगरंगोटीचे काम सुरु झाल्यानंतर देखील या दोन्ही सदनिकाधारकांनी बेकायदा बांधकाम काढले नाही. जेणेकरुन या दोघांमुळे गेले वर्षभरापासून इमारतीचे काम रखडले आहे. दोन्ही सदनिका धारकांना सांगून देखील ते ऐकत नसल्याने अखेर संस्थेने महापालिकेकडे एप्रिल २०१८ मध्ये तक्रार केली. तत्कालिन अतिरीक्त आयुक्त माधव कुसेकर यांनी रहिवाशांची बाजु रास्त असल्याने दोन्ही सदनिकांचे बेकायदा बांधकाम तोडण्याचा निर्णय व निर्देश दिले. परंतु प्रभाग अधिकारी चंद्रकांत बोरसे यांनी सातत्याने कारवाईस टाळाटाळ केली. सुरवातीला बोरसेंनी कारवाई करण्यास आमदार नरेंद्र मेहता यांचा विरोध असल्याचे कारण दिले. रहिवाशांनी आ. मेहतांची भेट घेतली असता आपण कारवाई करु नका असे सांगीतले नसल्याचे रहिवाशांनी सांगीतले.रहिवाशांनी सतत चालवलेला पाठपुरावा व कुसेकर यांच्या निर्देशानंतर अखेर सप्टेंबर २०१८ मध्ये बोरसे यांनी दुबे व स्पिरीच्युअल ट्रस्टना नोटीस बजावली. आॅक्टोबरमध्ये सुनावणी घेऊन वेळकाढुपणा करत अखेर ३ डिसेंबर रोजी सुनावणी आदेश देत बांधकाम अनधिकृत घोषित केले. १५ दिवसांची मुदत उलटुन देखील बांधकामांवर कारवाई केली नाहीच शिवाय त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला नाही. कारवाईस टाळाटाळ करत उलट रहिवाशांनाच तुम्ही आपसात प्रकरण मिटवुन टाका, अन्यथा तुमच्या सदनिकांमधली बांधकामे सुध्दा तोडेन, तुमची गृहनिर्माण संस्थेच्या दुय्यम निबंधकांकडे तक्रार करीन अशा धमक्या सुरु केल्या. इतकेच नव्हे तर तक्रारदार रहिवाशांनाच नोटीस काढली. रहिवाशांंनी पालिका आयुक्त बालाजी खतगावकरपासू महापौर डिंपल मेहता आदींकडे आपले गाऱ्हाणे मांडले. पण कार्यवाही मात्र करण्यास टाळाटाळच चालवली आहे. महापालिका प्रशासनाकडून न्याय हक्कासाठी दाद मागितल्याची शिक्षा गेले वर्षभर हे रहिवाशी भोगत आहेत. काम सोडून पैसे खर्चुन पालिकेच्या वाऱ्या करत आहेत. कारवाई तर दूरच उलट दमदाटी व धमक्या खाव्या लागत आहेत. मानसिक व शारिरीक छळ पालिकेने मांडल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. चंद्रकांत बोरसे ( प्रभाग अधिकारी ) - एका सदनिकेतील ओमशांतीवाल्यांनी धार्मिक मुद्दा करत कारवाईला विरोध केला आहे. त्यामुळे कारवाई झाली नाही. आयुक्तांनी आदेश दिले तर मी लगेच बांधकाम तोडेन.