प्रदूषणकारी कारखान्यांबाबत खासदार करणार हस्तक्षेप; फायद्याबरोबरच आरोग्याला प्राधान्य द्यावे

स्थानिकांची अपेक्षा

- हितेन नाईक

पालघर : तारापूर एमआयडीसीमधील कारखान्यांमधून प्रदूषण करून मानवी जीवितास धोका निर्माण करणाऱ्या बोईसर एमआयडीसीतील प्रदूषणकारी कारखान्यांना १६० कोटी ४ लाखांचा दंड हरित लवादाने ठोठावल्याने कंपनी मालकांची झोप उडाली आहे. यात खासदारांनी हस्तक्षेपाची तयारी दर्शवली असली तरी एके ठिकाणी रोजगार देणाऱ्या या कंपन्या दुसऱ्या ठिकाणी स्थानिकांच्या जीविताशी खेळत असल्याचे वास्तव खासदारांनी कारखानदारांना प्रथम दाखवून द्यावे. त्यांनी फायद्याबरोबरच स्थानिकांच्या आरोग्याला प्राधान्य द्यावे, असे कारखानदारांच्या प्रतिनिधींना बजावावे, अशी माफक अपेक्षा स्थानिकांमधून व्यक्त केली जात आहे.

रोजगार निर्मिती व्हावी या उदात्त हेतूने इथल्या स्थानिकांनी आपल्या जमिनी एमआयडीसीला दिल्यानंतर त्यावर सुमारे दीड हजार छोट्या-मोठ्या कंपन्यांची निर्मिती होऊन परिसरातील स्थानिकांना नोकऱ्यांद्वारे रोजगार निर्मिती झाली. दुसरीकडे तारापूर एमआयडीसीची देशातील सर्वात जास्त प्रदूषण करणारी अशी ओळख आहे.

काही कारखानदार आपल्या कारखान्यातील प्रदूषित रसायने सीईटीपीमध्ये नेणे अपेक्षित असताना काही लाख रुपये वाचविण्यासाठी चोरट्या मार्गाने हे प्रदूषित पाणी नाल्यावाटे परिसरातील शेती, बागायती, नदी, नाले, समुद्रात सोडले जाऊ लागले. यावरच काही कारखानदार थांबले नाहीत, तर कारखानदारांनी काही टँकर आणि भंगारमाफियांच्या संगनमताने हे रसायन धरण क्षेत्रात सोडून पिण्याच्या पाण्याद्वारे लोकांच्या जीविताशी खेळ सुरू केल्याचे वास्तवही सर्वांसमोर आले. खासदारांनी मुख्यंमंत्री, पर्यावरणमंत्र्यांची भेट घेत लवादाने ठोठावलेल्या दंडाची रक्कम भरण्यासाठी हप्ते पाडून देण्याबाबत चर्चा करण्याचे आश्वासन दिल्याचे ‘लोकमत’ला सांगितले.