लोकमत न्यूज नेटवर्क
मीरारोड - शहरातील सर्वात मोठी वसाहत असलेल्या शांतीनगर सह शांतीपार्क व साईबाबा नगर ह्या मीरारोड मधील ३ वसाहतीं मधील २४ आरजी भूखंडांची देखभाल दुरुस्ती महापालिकेने बंद केली आहे . वास्तविक हे कोट्यवधी रुपयांचे भूखंड रहिवाश्यांच्या हक्काचे असून त्यावर विकासकांचा डोळा असल्याची शक्यता पाहता हे भूखंड आता रहिवाशी ताब्यात घेणार कि विकासक वा अन्य कोणी बळकावले तर काय ? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत . तर पुढीलवर्षी पालिका निवडणूक असल्याने या वरून राजकारण सुद्धा तापू लागले आहे .
मीरा भाईंदर हद्दीत प्रशासना कडून विकासकांना इमारत बांधकाम प्रकल्प मंजूर करताना १५ ते २५ टक्के आरजी ( रिक्रिएशन ग्राऊंड) भूखंड रहिवाश्यांसाठी मोकळा ठेवणे बंधनकारक असते. विकासक सदनिका वा गाळे खरेदीदार नागरिकां कडून त्या आरजी , खुली जागा , अंतर्गत रस्ते आदीचा मोबदला वसूल करत असतो . आरजी चे भूखंड हे रहिवाश्यांच्या मनोरंजन , व्यायाम , खेळ आदी गोष्टींसाठी वापरणे आवश्यक असून त्यावर सदनिका खरेदीधारक रहिवाश्यांच्या हक्क असतो . तसे असताना आरजी भूखंडांवर काही विकासक , अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व काही नेत्यांच्या संगनमत वा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष मुळे रहिवाश्यांचा हक्क मारला जातो. अनेक आरजी भूखंडात संगनमताने बेकायदा अतिक्रमण करून बेकायदा बांधकामे आहेत . वेळीच सदर अतिक्रमण व बेकायदा बांधकाम रोखून तोडक कारवाई तसेच गुन्हा दाखल करण्या ऐवजी त्याकडे हेतुपुरःसर डोळेझाक केली गेली.
करोडो रुपयांचा भाव असलेल्या ह्या आरजीच्या भूखंडांवर आता विकासकांसह काही राजकारणी आदींचा डोळा आहे . मुळात काही राजकारणीच बांधकाम क्षेत्रात आहेत . गृहसंकुलातील इमारतींच्या पुनर्विकास साठी ह्या आरजीच्या जागा मोलाच्या असून नवीन विकास नियंत्रण नियमावली मध्ये देखील विकासकांना याचा बक्कळ फायदा होणार आहे . परंतु रहिवाश्यां मध्ये त्यांच्या हक्काच्या आरजी भूखंडाच्या करोडो रुपयांच्या मोलाची माहिती नाही आणि त्यांच्यात तशी जनजागृती होत नसल्याने अनेक भागातील रहिवाशी हे आरजी भूखंड स्वतः ताब्यात ठेऊन देखभाल करण्या कडे उदासीनता दाखवतात . त्याचाच गैरफायदा काही विकासक, राजकारणी , नगरसेवक आदी घेत आले आहेत.
महापालिकेने शासन आदेशाचा सोयीचा अर्थ लावून मीरारोडच्या शांती नगर , शांती पार्क ह्या जुन्या वसाहती मधील आरजीचे भूखंड राजकीय संगनमताने चक्क विकासका सोबत करारनामा करून देखभाली साठी घेतले . विकासकांचा अधिकार नसताना पालिकेने त्यांच्याशी करारनामा केला आणि देखभाल - दुरुस्ती साठी करोडोचा खर्च सुरु केला . पण त्यात देखील स्थानिक नगरसेवक , राजकारणी यांचे राजकारण आणि मनमानी रंगू लागली .
शांती नगर सेक्टर ६ मधील पालिका सभागृहाच्या बांधकामास स्थानिक रहिवाश्यानी विरोध केला . तर शांती पार्कच्या गोकुळ व्हिलेज मधील आरजीच्या भूखंडातील बेकायदेशीर बांधकामे व मालकीसाठी रहिवाश्यांनी आंदोलने , तक्रारी सुरु केल्या . त्या आरजी भूखंडावर तत्कालीन आमदार व नगरसेवक निधीतील कामे रद्द करण्याची नामुष्की पालिकेवर आली . इतकेच काय तर एमएमआरडीएच्या निर्मल योजनेतून बांधलेले सार्वजनिक शौचालय तोडावे लागले . त्यातूनच २०१९ साली महापालिकेने शांतीनगर व शांतीपार्कच्या आरजी देखभालीचे विकासका सोबत केलेले करारनामे रद्द केले गेले.
परंतु महापालिकेने कार्यवाही करण्यात टोलवाटोलवी चालवली होती . तर दुसरीकडे आरजी भूखंड गृह संकुलाच्या नावे करण्यात आले नाहीत . शासनाच्या युएलसी योजनेतील शांती नगर हि सर्वात मोठी वसाहत असून इमारती जुन्या झाल्याने पुनर्विकासाचे डावपेच सुरु आहेत . त्यातूनच आरजीच्या जागा ह्या विकासकाच्या ताब्यात असल्यास त्याला प्रचंड फायदा होणार आहे . तर दुसरीकडे ह्या खाजगी वसाहती मधील आरजी भूखंडाच्या देखभालीची जबाबदारी रहिवाश्यांची असली तरी विकासक मात्र स्वतःचा हक्क कायम ठेवण्याच्या खटाटोपात असतात . खाजगी आरजी भूखंडासाठी पालिकेने खर्च करण्यावर सुद्धा प्रश्नचिन्ह आहे.
महापालिका उपायुक्त संजय शिंदे यांनी आदेश काढून शांती नगर मधील तब्बल १९ उद्याने मैदाने ; शांती पार्क मधील ३ ; साईबाबा नगर व आरएनए येथील प्रत्येकी १ अशी एकूण २४ उद्याने - मैदानांची देखभाल - दुरुस्ती , सुरक्षा व्यवस्था , वीज पुरवठा पुरवणे आदी सर्व १ डिसेंबर पासून बंद केले आहे . त्यामुळे सदर २४ उद्याने - मैदानांना वाली कोण असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे . पालिकेने हा निर्णय घेण्या आधी त्या त्या भागातील गृहसंकुलातील रहिवाश्याना वस्तुस्थिती नुसार मार्गदर्शन आणि जनजागृती करणे अपेक्षित होते . जेणे करून स्थानिक रहिवाश्याना त्यांच्या गृहसंकुलांचे फेडरेशन तयार करून व्यवस्था करता आली असती . कारण शांती पार्क मधील काही आरजी जागांचे तसेच शहरातील अन्य अनेक गृह संकुलातील आरजी भूखंडांचे तेथील स्थानिक रहिवाशीच देखभाल करत आले आहेत . पुढील वर्षी पालिकेची निवडणूक असल्याने आता मीरारोडच्या शांती नगर , शांती पार्क व साईबाबा नगर मधील आरजी भूखंडातील उद्याने - मैदानां वरून राजकारण तापण्यास सुरवात झाली आहे .