न्यायालयाच्या इमारतीचे स्थलांतर

याचिका दाखल : सिडकोच्या मनमानीला पालघर बार असोसिएशनचा विरोध, पक्षकारांना होणार त्रास

हितेन नाईक।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालघर : पालघर नवनिर्मित जिल्हा मुख्यालयात इमारतींची रचना करताना जिल्हा न्यायालय इमारत ही जिल्हाधिकाऱ्यांसह अन्य महत्त्वपूर्ण विभागाच्या इमारतींलगतच (सेक्टर १५ मध्ये) करण्याचे ठरले होते. तरीही अचानक ही इमारत पूर्वेकडील नंडोरे येथे हलवण्याचा निर्णय घेतल्याने पक्षकारांना याचा त्रास होणार आहे. सिडकोच्या या मनमानी निर्णयाविरोधात पालघर जिल्हा बार असोसिएशनने आंदोलनाचा पवित्रा घेत न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.
पालघर जिल्हा नवनिर्मित कार्यालयाच्या इमारतीसाठी राज्य शासनाने पालघर-बोईसर रोडवरील दुग्ध प्रकल्पाची एकूण ४४०.५७.९० हेक्टर एवढी जमीन सिडकोला विकसित करण्यासाठी दिली आहे. त्यातील १०३.५७.९० हेक्टर जमीन विकसित करून उर्वरित ३३७ हेक्टर जमिनीची विक्री करून सिडकोला आपला खर्च भागवायचा करार करण्यात आला आहे.
या करारानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालयासह अन्य विविध महत्त्वपूर्ण विभागांच्या इमारती जनतेच्या हितासाठी एकाच ठिकाणी उभारण्याचा ठराव २७ जुलै २०१९ च्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता आणि त्याला ठरावान्वये मान्यताही देण्यात आली होती.
तसेच एका जनहित याचिके-संदर्भात (क्र. १५६/२०११) उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे कोर्ट संकुलासाठी योग्य जागा आरक्षित करण्याबाबत नियोजन प्राधिकरणाला योग्य निर्देश देण्यात आले आहेत. असे असताना पालघर जिल्हा सत्र न्यायालयाची इमारत कोळगाव सेक्टर १५ मधून नंडोरे येथे हलवण्यात आली आहे.
सिडकोने घेतलेल्या मनमानी निर्णयावर बार असोसिएशनने नाराजी व्यक्त करतानाच जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यानंतर बार असोसिएशनच्या पदाधिकाºयांनी सिडकोच्या उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र लिहून उचित कार्यवाही करण्याबाबत कळवले होते.
पालघर महसुली जिल्हा होऊन पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी होऊनही पालघरमध्ये जिल्हा कोर्टाची इमारत बांधण्यात आलेली नाही. उलट पक्षकारांना गैरसोयीचे होणार असतानाही कोळगाव येथील सेक्टर १५ मधील इमारत शहारापासून ६ ते ७ कि.मी. दूर अशा औद्योगिक वसाहतीच्या प्रदूषित वातावरणात नंडोरे येथील सेक्टर ३ येथे हलवण्यात आली आहे.
न्यायाधीश-कर्मचाºयांचे निवासस्थाने गरजेची : शासन निर्णयाप्रमाणे पक्षकार, वकिलांच्या आणि न्यायदानाच्या दृष्टीने जिल्हा तसेच सत्र न्यायालयाच्या ठिकाणी तसेच लगतच्या जागेमध्ये औद्योगिक कामगार, सहकार, कौटुंबिक आदी न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि कर्मचाºयांचे निवासस्थान बांधणे गरजेचे तसेच अत्यावश्यक आहे. असे असतानाही प्रस्तावित आराखड्यात मात्र जिल्हा न्यायालयाची व्यवस्था दूरवर करण्यात आल्याची बाब असोसिएशनने पत्रकारांच्या निदर्शनास आणून दिली.
बार असोसिएशनची मागणी
च्औद्योगिक, कामगार, सहकार, कौटुंबिक इत्यादी न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि कर्मचारी यांची निवासस्थाने बांधण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे आता देण्यात आलेल्या पाच एकर जागेऐवजी २५ एकर जागा आरक्षित करण्याचे निर्देश सिडकोला देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी बार असोसिएशनने केली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांना निवेदनही देण्यात आले आहे, अशी माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
च्जिल्हा मुख्यालयात इमारतीची रचना करताना जिल्हा न्यायालय इमारत ही जिल्हाधिकाºयांसह अन्य महत्त्वपूर्ण विभागाच्या इमारतींलगतच असायला
हवी. न्यायालयाची इमारत अन्यत्र हलवल्यास वकिलांबरोबरच पक्षकारांना मोठा त्रास होणार आहे. पत्रकार परिषदेच्या वेळी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. संजय पाटील, उपाध्यक्ष अ‍ॅड.सुरेश महाडिक, सचिव प्रशिला मोगरे, अ‍ॅड.माळी, अ‍ॅड.सुधीर गुप्ता आदी उपस्थित होते.