विधीमंडळात आला होता तारांकीत प्रश्न, अहवाल तत्कालीन सीईओंकडे

वसई तालुक्यातील अर्नाळा किल्ला ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या शौचालय घोटाळा प्रकरणी आमदार आनंद ठाकूर यांनी विधीमंडळामध्ये तारांकीत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अहवाल पाठविला गेला होता.

वसई : वसई तालुक्यातील अर्नाळा किल्ला ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या शौचालय घोटाळा प्रकरणी आमदार आनंद ठाकूर यांनी विधीमंडळामध्ये तारांकीत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अहवाल पाठविला गेला होता. तसेच चौदाव्या वित्त आयोगातून व स्वानंद निधीतून लाखो रूपये काढून त्याचे खोटे कागदोपत्री बोगस कंपन्यांना वाटप करण्यात आले. मात्र यात खोटे दस्तावेज बनवत शासकीय निधीचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप विद्यमान सरपंच चंद्रकांत मेहेर यांनी केला होता. याबाबत त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी तत्कालीन गटविकास अधिकारी शितल पूंड यांना याबाबत त्वरीत चौकशी करून अहवाल सादर करण्यात सांगितले. मात्र, सात दिवसात तयार होणार अहवाल आठ महिने होऊनही शितल पूंड यांनी सादर केला नसल्यामुळे या शौचालय घोटाळ्यात त्यांचाही सक्र ीय सहभाग असल्याचा आरोप मेहेर यांनी केला आहे. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाºयाांनी शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

प्रत्यक्षात शौचालय कागदोपत्रीच बांधली गेली असतील, तर वसई तालुका हागणदारीमुक्त कसा, असा सवाल वसई पंचायत समितीच्या सभापती चेतना मेहेर यांनी केला होता. जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांनी त्यावेळी सरपंच, उपसरपंच, सदस्य आणि ग्रामसेविका यांना या प्रकरणात दोषी धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस करण्याचा अहवाल कोकण विभागीय आयुक्तांकडे पाठवला होता. परंतु केवळ ग्रामसेविकेवर निलंबनाची कारवाई झाली होती.

जानेवारी २०१७ चा अद्यादेश काय म्हणतो...
जर ग्रामपंचायतीमधील लोकप्रतिनिधींनी गैरव्यवहार आणि अनियमतिता केली तर गटविकास अधिकाºयांनी त्यांच्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असे जानेवारी २०१७ रोजी राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अध्यादेशात म्हटले आहे. जर गटविकास अधिकाºयांनी गुन्हा दाखल केला नसेल तर त्यांना दोषी धरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असेही या अध्यादेशात नमूद करण्यात आलेले आहे.