वकील कायद्याच्या मसुद्याची होळी

केंद्र सरकारने वकील कायद्यात सुचविलेल्या नविन तरतूदीला तीव्र आक्षेप घेऊन जव्हार तालुक्यातील वकील संघाच्या सदस्यांनी

जव्हार: केंद्र सरकारने वकील कायद्यात सुचविलेल्या नविन तरतूदीला तीव्र आक्षेप घेऊन जव्हार तालुक्यातील वकील संघाच्या सदस्यांनी शुक्रवारी प्रस्तावित मसुद्याची जाहीर होळी केली. येथे न्यायालयाच्या आवारात झालेल्या आंदोलनात वकील संघाचे सदस्य सहभागी झालेले होते.
भारतातील सर्व वकीलांच्या संघटनेने जाहिर केल्याप्रमाणे आणि महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सीलच्या निर्देशानुसार जव्हार व इतर तालुक्यातील वकील संघातील सदस्यांनी हे आंदोलन करून नविन कायद्यास आक्षेप घेतला. नव्याने सुचविलेल्या दुरुस्तीनुसार बार कौन्सिलमध्ये केवळ २१ पैकी १० सदस्य वकील असतील व उर्वरित ११ हे बाहेरच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित असलेले सदस्य असतील. म्हणजे ज्यांचा वकिली क्षेत्राशी संबंध नाही अशा सदस्यांचे बहुमत राहिल व ते त्यांच्याप्रमाणे निर्णय लादू शकतील असा वकील संघाचा आक्षेप आहे. शिस्तपालन समितीचीही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. तिच्यात पाचपैकी दोन सदस्य वकील असतील. या समितीकडे वकीलांच्या कामकाजातील चुकांबद्दल कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. ती दोषी वकिलाला तीन लाखापर्यंत दंड करू शकेल व प्रसंगी वकिलीची सनद रद्द करण्याचा अधिकार तिला असेल अशी तरतूददेखील सुचविण्यात आली आहे. वकीलांच्या भविष्याशी निगडित असलेल्या या तरतूदींमुळे आम्हांला कायद्याचे संरक्षण मिळण्याऐवजी त्यांना अन्यायाला तोंड द्यावे लागेल. अशी भावना व्यक्त करण्यात आली. सरकारचे हे कृत्य निषेधार्थ असून या तरतूदी तातडीने मागे घेउन वकील संघटनांना विश्वासात घेउन दुरूस्ती करावी अशी मागणी जव्हार वकील संघाने केली आहे. या आंदोलनात जव्हार वकील संघाचे सदस्य अ‍ॅड. प्रसन्न वसंत भोईर, अ‍ॅड.जितेंद्र वा. मुकणे, अ‍ॅड.अब्दूल मनियार, अ‍ॅड. रणजित मेतकर, अ‍ॅड.निशांत मुकणे, अ‍ॅड.निलेश पितळे, अ‍ॅड.क्षिरसागर, अ‍ॅड.गणेश आचारी इ. सदस्य सहभागी झाले होते. (वार्ताहर)