पालघरच्या शेकडो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची ‘उमेद’ संपुष्टात

ग्रामीण भागातील महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला वेगळी दिशा देणारे ‘उमेद’ (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) बाह्य संस्थेकडे वर्ग करण्याच्या वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरू झाल्याने अभियानातील पालघर जिल्ह्यातील शेकडो कर्मचारी संकटात सापडले आहेत.

जव्हार : २०११ पासून राज्यात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) सुरू करण्यात आले असून, ग्रामीण आदिवासी गरीब कुटुंबांतील महिलांना स्वयंसहायता गटात समाविष्ट करून, त्या कुटुंबाला उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून त्यांचे दारिद्र्य दूर करण्याच्या उद्दिष्टाने गरीब महिलांना उभारी देण्याचे काम सुरू होते. मात्र, ‘उमेद’ अभियानात काम करणाºया कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक त्यांची
सेवा समाप्त केल्याने या कर्मचाºयांचीच ‘उमेद’ संपुष्टात आली आहे. ग्रामीण भागातील महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला वेगळी दिशा देणारे ‘उमेद’ (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) बाह्य संस्थेकडे वर्ग करण्याच्या वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरू झाल्याने अभियानातील पालघर जिल्ह्यातील शेकडो कर्मचारी संकटात सापडले आहेत. यामुळे अभियानाला जोडलेल्या महिलांच्या जीवनोन्नतीचा मार्ग आणखी खडतर होईल.
विशेष म्हणजे पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण आदिवासी भागात उमेद अभियानांतर्गत आदिवासी महिलांना फायदा झाला आहे. यातून आदिवासी महिला वर्ग एकत्र येऊन बचत गटांच्या माध्यामातून थोड्याफार प्रमाणात का होईना, रोजगार निर्मिती सुरू झाली होती. मात्र उमेद अभियानांतर्गत कामे करणाºया
कंत्राटी कर्मचाºयांना कुठलीही पूर्वसूचना न देता सेवा समाप्त केल्यामुळे उमेद कर्मचारी संकटात सापडले आहेत.
पालघर जिल्ह्यात ‘उमेद’चे जवळपास एकूण १९ हजार महिला बचत गट, ग्रामसंघ व प्रभाग संघ यातून २ लाख ९ हजार महिला बचत गटाच्या माध्यामातून जोडल्या गेल्या आहेत. या महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी आणि त्यातून त्यांना शाश्वत उपजीविका निर्माण करून देण्यासाठी अभियानाने समर्पित कर्मचारी व अधिकारी भरती केली. समुदाय संसाधन व्यक्ती, बँक सखी, आर्थिक साक्षरता सखी, कृषी सखी, पशू सखी, ग्रामसंघ लिपिका, कृती संगम सखी यासारखे अनेक कॅडर ग्रामीण कुटुंबाचे शाश्वत उपजीविकेसाठी विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून कार्यरत आहेत. मात्र महाआघाडी सरकारने या अभियानाच्या मुळावर घाव घालण्याचा मार्ग अवलंबल्याचा आरोप उमेद कंत्राटी कर्मचाºयांनी केला आहे.
‘उमेद’ अभियानातील ज्या कर्मचाºयांचे वार्षिक नूतनीकरण करार संपले आहेत, अशा कर्मचाºयांना गेल्या महिनाभरात ताटकळत ठेवले व आता शासनाने अचानक परिपत्रक काढून कार्यमुक्त केले आहे.

बाह्य संस्थेद्वारे नोकरभरतीचे रचले जातेय षड्यंत्र?
कोविड-१९ च्या नावाखाली हा प्रकार खपविला जात असला, तरी या सर्व बाबीला सत्ताधारी व सनदी अधिकाºयांनी उमेद कर्मचाºयांना संपुष्टात आणल्याचे कंत्राटी कर्मचाºयांनी सांगितले. तसेच केंद्र शासनाच्या एका पत्राचा आधार घेऊन बाह्य संस्थेमार्फत नोकरभरती करण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे. बाह्य संस्थेकडे देण्यापूर्वी कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी यांचे समायोजन करणे आवश्यक होते.
मात्र, आता सरसकट सर्वांना बेरोजगार करण्यात आले आहे. जव्हारमधील ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत कंत्राटी कामे करणाºया कर्मचाºयांनी जव्हार तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाºयांना निवेदन देऊन कंत्राटी कर्मचाºयांची पुनर्नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली आहे.

कंत्राटी कर्मचाºयांचा हा प्रश्न आमच्या अखत्यारीतला नाही, तर त्यांची पुनर्नियुक्ती वरिष्ठ पातळीवरून थांबविण्यात आली आहे.
- माणिक दिवे, प्रकल्प संचालक, पालघर