दीड हजार वारस रोजगारापासून वंचित

महावितरणचा प्रताप : मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना केवळ साडेचार हजार वारसभत्ता

सुरेश लोखंडे

ठाणे : कर्तव्य बजावत असताना शॉक लागून किंवा पोलवरून पडून राज्यभरात महावितरणचे शेकडो कर्मचारी दगावले आहेत. त्यांच्या वारसांना वेळीच रोजगार उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. मात्र, जागा रिक्त असूनही दिवंगत कर्मचाºयांचे सुमारे एक हजार ६०४ वारस रोजगारापासून वंचित आहेत. त्यांना वारसभत्त्याच्या नावाखाली केवळ चार हजार ५०० रुपये मानधन दिले जात आहे. त्यासाठीही त्यांच्याकडून महिन्यातून १० दिवस काम करून घेतले जात असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.

‘चुकीला क्षमा नाही’ असा काहीसा वीजउद्योग चांगलाच धोकादायक आहे. जुनी विद्युत यंत्रणा हेदेखील महावितरण कर्मचाºयांच्या अपघाताचे मूळ कारण असून त्यामुळे कामगारांचे संसार उघड्यावर येत आहेत. शेकडो कामगार अपघातांत मरण पावले. महावितरणमध्ये पेन्शन योजना नाही. त्यामुळे घरातील कमावत्या व्यक्तीचे निधन झाल्यामुळे कामगारांच्या घरात बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अपघातात शेकडो कामगार जायबंदी झालेले आहेत. त्यामुळे वीज कर्मचाºयांचे कुटुंबच उद्ध्वस्त होत आहे. त्यांना वारसभत्त्यातून तुटपुंजे मानधन दिले जात आहे. त्यासाठी १० दिवसांचे काम करून त्यांच्याकडून घेतले जात असल्याने मृत कर्मचाºयांच्या वारसांकडून संताप व्यक्त होत आहे.

हावितरण कंपनीच्या विविध विभागांत सुमारे २२ हजार ४३९ विविध प्रवर्गाच्या जागा रिक्त आहेत. या रिक्त जागी आर्थिक विवंचनेत असलेल्या वारसांना रोजगार देण्यास प्रशासन दिरंगाई करत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियनचे उपसरचिटणीस कॉ. विवेक महाले यांनी लोकमतला सांगितले. महावितरण प्रशासनाच्या मुख्य कार्यालयाच्या अखत्यारीतील विभागात सुमारे एक हजार ६०४ वारस नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रशासन व कामगारांच्या संयुक्त विद्यमाने वारसभत्ता योजना राबवण्यात येत आहे. त्यातून राज्यभरातील वारसांना केवळ साडेचार हजार रुपये मानधन दिले जात आहे.

कायम नोकरी मिळवण्यासाठी जातात नऊ वर्षे
च्महावितरण कंपनीच्या निष्काळजीमुळे राज्यभर शेकडो कर्मचाºयांचे अपघातांमध्ये निधन झाले. राज्यभरात सुमारे चार हजार २०० वारस अल्पशिक्षित व बेरोजगार आहेत. याशिवाय, काही वारसांचीअनेक वर्षांची प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. वारसप्रक्रियेसाठी किमान दीड वर्ष लागते. यानंतर, रोजगार दिलाच तर आधी साडे चार हजारांवर पाच वर्षे काम करावे लागते.

च्तीन वर्षे कंत्राटी पद्धतीनुसार सात हजार ५०० रुपये याप्रमाणे वेतन दिले जाते. या सर्व प्रश्नांबाबत संपूर्ण महाराष्टÑातून संघटनेकडे अनेक तक्रारी आल्याची माहिती महाले यांनी दिली. या अन्यायास वाचा फोडण्यासाठी महाराष्टÑ राज्य स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष कॉ. पी.बी. उके, कार्याध्यक्ष कॉ. डी.बी. बौंडे यांच्या नेतृत्वात तीव्र आंदोलन छेडण्याचे नियोजन केल्याचे महाले म्हणाले.