हितेन नाईक।लोकमत न्यूज नेटवर्कपालघर : वाढवण बंदराविरोधात स्थानिक अनेक वर्षांपासून लढा देत असताना केंद्रातील भाजप सरकारने त्यांच्यावर बंदर लादल्याने किनारपट्टीवर राहणारे मच्छीमार संकटात सापडले आहेत. अशा वेळी हे बंदर रद्द करण्याच्या स्थानिकांच्या लढ्याला बळ देण्याऐवजी या बंदरामुळे मच्छीमारांवर होणाऱ्या परिणामांचे मोजमाप करण्यासाठी कोळी-मच्छीमार महासंघाचे अध्यक्ष व आमदार रमेश पाटील जिल्ह्यात येत असल्याने स्थानिक आणि मच्छीमारांमधून संतप्त भाव उमटत आहेत. दरम्यान, भाजपची केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असताना मच्छीमारांच्या प्रलंबित प्रश्नांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या, मग आता हाती सत्ता नसताना मेळाव्यातून या प्रश्नांचे निराकरण कसे केले जाणार आहे? याबाबत मच्छीमार समाजातून साशंकता व्यक्त केली जात आहे.भाजपचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि मच्छीमारांच्या कोळी समाजाचे अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे आमदार रमेश पाटील यांनी तसेच जिल्ह्यातील भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील दांडी येथे कोळी-मच्छीमार बांधवांच्या महामेळाव्याचे आयोजन मंगळवार, ११ फेब्रुवारी रोजी केले आहे. पालघर जिल्ह्यातील मासेमारी कोळी बांधवांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी या जाहीर मेळाव्याचे आयोजन केल्याचे आयोजकांनी प्रसिद्ध केलेल्या निमंत्रण पत्रिकेवरून दिसून येत आहे. या निमंत्रण पत्रिकेत भाजपचे मच्छीमार सेलचे अध्यक्ष रामदास मेहेर, राजन मेहेर, विजय तामोरे, नरेश तामोरे, राजेंद्र पागधरे, प्रमोद आरेकर, अशोक अंभिरे, नंदकुमार तामोरे आदी भाजप पदाधिकाºयांसह एनएफएफचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, ममकृसचे अध्यक्ष लिओ कोलासो, ठाणे मच्छीमार संघ अध्यक्ष जयकुमार भाय आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.या मेळाव्यात चर्चिल्या जाणाºया एकूण १७ प्रश्नांपैकी ४-५ प्रश्न केंद्र शासनाशी तर अन्य बहुतांशी प्रश्न हे राज्य शासनाशी निगडित आहेत. या प्रश्नांवर उपाययोजना आखण्यासाठी, त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी व नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, ठाणे जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती संघ पालघर आणि संबंधित सहकारी संस्थांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या दरबारी मागील ६ वर्षांपासून खेटे मारले आहेत. मात्र कोणतेच प्रश्न सुटले नाहीत.पाच वर्षात सत्तेवर असताना मच्छीमारांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे गांभीर्यपूर्वक लक्ष न देता ते सोडविण्यास अपयशी ठरल्याने मतदारांनी लोकसभा-विधानसभेच्या निवडणुकीत जिल्ह्यातून भाजपला हद्दपार केले आहे. या पराभवाने भानावर आलेल्या भाजपच्या नेत्यांना आता मच्छीमारांच्या मतांचे महत्त्व तर पटले नाही ना? त्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांची जाणीव असल्याचा आभास निर्माण करून केंद्राशी निगडित प्रश्नावर उपाययोजना आखून मतदारांना भाजपकडे वळविण्याचा प्रयत्न या महामेळाव्यातून करण्यात येत असल्याची चर्चा आहे.जिल्ह्यातील मच्छीमारांच्या बोटीवर वापरण्यात येणाºया डिझेलवरील ८ कोटीच्या परताव्यापैकी फक्त ५० लाख वाटप करण्यात आले असून ७.५० कोटी परतावा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मच्छीमार संस्थांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. एलईडी व पर्ससीन मासेमारीवर बंदी घालण्यात आली असून कारवाईसाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे मनुष्यबळ व स्पीड बोटींची संख्या कमी आहे. ओएनजीसी व सेसमिक सर्व्हेची भरपाईची मागणी २०१४ पासून आजही मिळालेली नाही. जिल्ह्यातील अनेक धूपप्रतिबंधक बंधाºयाची कामे झालेली नाहीत. नैसर्गिक आपत्तीत शेतकºयांना कोट्यवधी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली असताना मच्छीमाराच्या माश्यांच्या झालेल्या नासाडीची फुटकी कवडीही देण्यात आलेली नाही. मच्छीमाराच्या घरांना, जमिनींना सातबारा उतारे मिळावे यासाठी एकनाथ खडसे, चंद्रकांत पाटील, आशीष शेलार, खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांना मच्छीमार संघटनांचे पदाधिकारी अनेक वेळा भेटले आहेत. मात्र ५ वर्षात अजूनही जमिनी मच्छीमारांच्या नावावर झाल्या नसून मच्छीमारांच्या मासळी सुकविण्याच्या जमिनी धनदांडग्यांच्या घशात घालण्याचे कारस्थान ५ वर्षात पुढे सरकत राहिले.स्वतंत्र मंत्रालयाची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केल्यापासून अजूनही त्याचे कामकाज सुरू झालेले नाही तर वेगळी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. शेतकºयांची अनेक कर्जे भाजपच्या सरकारमध्ये माफ करण्यात आली असताना मच्छीमारांची अनेक कर्जे, एनसीडीसीची कर्ज माफ करण्याचा प्रस्ताव १० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. किनारपट्टीवरील एमआयडीसीचे वाढते प्रदूषण, मच्छीमार तरुणांना सागरी हद्दीतल्या नोकरीत प्राधान्य, मच्छिमार महिलांना आधुनिक मच्छीमार्केटची मागणी, आदी अनेक समस्यांवर भाजप सत्तेत (२०१४) असल्यापासून निवेदने देऊनही उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. अशा वेळी सत्तेतून पायउतार व्हावे लागल्यानंतर मच्छीमारांच्या समस्यांची अचानक जाणीव भाजपचे नेते व कोळी महासंघाचे अध्यक्ष आ.रमेश पाटील यांना कशी झाली? असा प्रश्न अनेक समस्यांनी हवालदिल झालेला मच्छिमार आता उपस्थित करू लागला आहे. वाढवण बंदराला जिल्ह्यातील पूर्ण किनारपट्टीवरील मच्छीमार एकमुखी विरोध करीत आंदोलने करीत असताना भाजपकडून मात्र बंदराच्या घोषणेचे स्वागत केले जात असून वाढवण बंदराच्या उभारणीमुळे विकासाच्या वाटचालीस सुरुवात झाल्याचे बॅनर सर्वत्र झळकत आहेत. जिल्ह्यातील भाजप नेत्यांनी केंद्राच्या वाढवण बंदराला तत्त्वत: दिलेल्या मान्यतेच्या घोषणेचा विरोध करणे अपेक्षित असताना विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर व विधान परिषदेत मच्छीमारांचे प्रतिनिधित्व करणारे नेते व आमदार रमेश पाटील मात्र वाढवण बंदराच्या घोषणेचे समर्थन करीत असल्यामुळे स्थानिक मच्छीमारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे.मच्छीमारांचे प्रश्न सोडविण्याच्या नावाखाली समाजाची ताकदउभी असल्याचे दाखवून भाजपची ‘व्होट बँक’ आणि पुन्हा आमदारकी मिळविण्याचा छुपा अजेंडा तरनाही ना? अशी शंका मच्छीमार समाजातूनच व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.मच्छीमारांचे अश्रू पुसण्याच्या नावाखाली समाज बांधवांचा महामेळावा आयोजित करीत आपल्या मागे संपूर्ण समाज असल्याचे दाखवून पुन्हा विधान परिषद मिळविण्याचा छुपा डाव असल्याचे खारदांड्याचे भीम खोपटे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.मच्छीमारी व्यवसाय व त्यांच्या प्रश्नांशी त्यांना कुठलेही देणे-घेणे नाही. भाजपची सत्ता असताना सायन कोळीवाडा, भांडुप कोळीवाडा आदी भागांतील समस्या सोडविण्याबाबत त्यांनी कुठलीही मदत केली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.आ.रमेश पाटील हे कोळी-मच्छीमार समाजाचे माझ्यामागे किती पाठबळ आहे हे मेळाव्यात गर्दी दाखवून विधान परिषदेवर आमदारकी कशी मिळेल हे पाहतात. सायन कोळीवाडा वाचविण्यासाठी त्यांनी आम्हाला कुठलीही मदत केली नाही. ते आगरी समाजाचे असून त्यांना आपल्या प्रश्नांशी काही देणे-घेणे नसून त्यांना आपला वापर करूदेऊ नका. - भूषण निजाई, मच्छीमार कार्यकर्ता.मच्छीमारांचे अनेक प्रश्न सोडविण्याबाबत माजी मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या भेटी घेतल्या. मात्र ते प्रश्न सुटले नसल्याने आताच्या सरकारकडून ते सोडविण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. माझ्यावर करण्यात येणारे आरोप चुकीचे असून मला पुन्हा आमदारकीत स्वारस्य नाही. मला समाजाचे काम करायचे आहे. - आमदार रमेश पाटील