‘त्या’ जमिनीवरील जीएसटीमुळे घरे महाग?

बिल्डर्स लॉबीचे कंबरडे पुन्हा मोडणार!; जीएसटी संचलनालयाने ‘मोबदला’ शब्दाला ‘सेवेत’ आणले, बिल्डर नाराज

वसई : विकासकाकडून नेहमीच आकर्षक किंमतींच्या जाहिरातीत दर्शविल्यानुसार घरांची किमती कमी दाखवाल्या जातात, मात्र ‘अटी लागू’ या गोंडस शीर्षकाखाली प्रत्यक्षात घर घ्यावयास गेल्यावर याच किमती गगनाला भिडलेल्या असतात.

गगनाला भिडणाऱ्या घरांच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने १८ टक्क्यांचा जीएसटी ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला. मात्र, आता गृह निर्मितीसाठी वापरला जाणारा प्रीमियम आणि फंजिबल एफएसआय तसेच ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइटवर (टीडीआर) सेवा कर/जीएसटी लागू करण्याच्या वस्तू आणि सेवा कर संचालनालयाच्या भूमिकेमुळे घरांच्या किंमती पुन्हा वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. एकूणच जीएसटी संचालनालयाच्या गुप्तचर विभागाने मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील प्रमुख महापालिकांना अशा नोटिसी धाडल्या असून यामध्ये मागील पाच वर्षांतल्या टीडीआर, प्रीमियमच्या व्यवहारांची माहिती सादर करण्याचे सक्त आदेशच त्यांनी दिले आहेत.

दरम्यान, सरकाराच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतल्या मंजूर चटई क्षेत्रात बांधकामे व्यवहार्य होत नसल्याने घरांच्या किंमती वाढत असतात, तर त्या कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने रस्त्याच्या रुंदीनुसार टीडीआर, प्रीमियम भरून ०.३३ टक्के अतिरिक्त एफएसआय आणि फंजिबल एफएसआय यासारख्या सवलती देण्यास सुरुवात केली. त्यातूनच विशिष्ट जागेवर वाढीव बांधकामास परवानगी मिळून घरांच्या किंमतींवर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवण्यात यश तर प्राप्त झाले. मात्र हे वाढीव बांधकाम करण्यासाठी विकासक संबंधित महापालिका किंवा टीडीआर धारण करणाऱ्यांना पैसे मोजत असतो. त्यावर आजवर कोणतीही कर आकारणी झालेली नाही. परिणामी आता हा टीडीआर व प्रीमियम देणे ही पालिकेची अनिवार्य, वैधानिक किंवा सक्तीची जबाबदारी नाही, असे म्हणत हे वाढीव बांधकामासाठी ती एक प्रकारचा मोबदला नसून ‘सेवा’ असल्याचे जीएसटी काउन्सिलने म्हटले आहे. त्यामुळेच आता त्यासाठी सेवा कर/जीएसटी लागू होत असल्याची ठाम भूमिका संचालनालयाने घेतली आहे.

राज्यातील महापालिकाना माहिती देण्याचे जीएसटीचे आदेश
प्रीमियम, फंजिबल एफएसआय आणि टीडीआर अदा करण्यात आलेले विकासक आणि व्यक्तींची नावे, त्यांच्याकडून स्वीकारलेला आर्थिक मोबदला, त्यांची बिले या संदर्भातील झालेल्या व्यवहारांचा गेल्या पाच वर्षांतला आर्थिक लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेशच संचालनालयाने दिले असल्याची माहिती मिळते आहे. अधिक माहितीनुसार त्या-त्या शहरातील महापालिकांना मागील दि.१६ मे २०१९ पर्यंत विहित नमुन्यात ती माहिती सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु असे कोणते आदेश आम्हाला मिळाले नसल्याचे वसई-विरार महापालिका आयुक्त बी.जी.पवार यांनी लोकमतला सांगितले किंबहुना सरकारने निर्णय तर घेतला मात्र या निर्णयाचे वेगळे पडसाद सरकारला त्या-त्या महापालिका क्षेत्रात पाहायला जरूर मिळतील, मुळातच ज्या शेतकºयांच्या किंवा बिल्डर लॉबीच्या जमिनी खास करून आरक्षणाखाली आल्या असतील तर आजवर महापालिका त्यांना त्या जागेचा टीडीआर म्हणून मोबदला द्यायची मात्र आता जीएसटीच्या निर्णयामुळे याला थोडी खीळ बसू शकेल. अर्थातच सरकारने सक्ती केली तरी बिल्डर लॉबी यातून सुटेल. मात्र हा बोजा अखेर सर्वसामान्य नागरिक म्हणजेच घर घेणाºया नागरिकांवर पडेल. नक्कीच या निर्णयामुळे
सरकारच्या परवडणाºया घराच्या धोरणाला एकप्रकारे हरताळ फासण्यासारखे आहे. अशी प्रतिक्रिया गृहनिर्माण क्षेत्रात उमटते आहे.

वस्तू व सेवा (जीएसटी) संचालनालयाचे पत्र अद्यापही वसई-विरार महापालिकेला प्राप्त झाले नसून कदाचित जीएसटी कौन्सिलने जसे पत्र ठाणे मनपाला दिले असेल तर मी माहिती घेतो बºयाचदा असे प्रयोग सर्वेक्षण म्हणून केले जातात, तरीही खरोखरीच तसे पत्र आले असेल तर कायदेशीर अभिप्राय घेण्याच्या सूचना नगररचना व विधी विभागाला दिल्या जातील गरज वाटल्यास राज्य सरकारकडे सुद्धा त्याबाबत दाद मागितली जाईल.
- बळीराम जी. पवार, आयुक्त, वसई विरार महानगरपालिका (मुख्यालय)

टी.डी.आर. व प्रीमियमसाठी जीएसटी कौन्सिलकडून १८ टक्के कर आकारणी झाल्यास ते तत्त्वत:च चुकीचे होईल, मुळातच टीडीआर वर कर आकारणी झाली तर महापालिकेला आरक्षणा खालील जागा ताब्यात घेताच येणार नाही. त्याचा परिणाम शहराच्या विकासावरही होईल. त्यामुळे ही ‘सेवा’ नाही केवळ ‘मोबदला’ असून ही कर आकारणी होऊ नये, यासाठी सरकारला साकडे घातले जाईल,अन्यथा परवडणाºया घरांच्या धोरणालाच हरताळ फासल्यासारखे होईल. - राजीव पाटील, माजी महापौर, वसई